देशात गेल्या काही दिवसांपासून लशींची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. त्यात सिरम इन्स्टिट्युचे कार्यकारी संचालक सुरेश यांच्या वक्तव्यामुळे विरोधकांना आणखी बळ मिळालं. विरोधकांनी हा मुद्दा हाती धरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. मात्र कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी लस तुटवड्यावर केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी सिरम इन्स्टिट्युटने हात वर केले आहेत. त्यांच्या वक्तव्याचा कंपनीशी काहीही संबंध नसल्याचं पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला देण्यात आलं आहे. सिरम इन्स्टिट्युटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला हेच कंपनीचे अधिकृत प्रवक्ते असल्याचं त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे. सिरम इन्स्टिट्युटचे शासकीय आणि नियामक कामाचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी हे पत्र दिलं आहे. हे पत्र २२ मे रोजी देण्यात आलं आहे. "लशींचा साठा आणि त्याबाबतचं वक्तव्य सिरम इंस्टीट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी दिलेलं नाही. त्यामुळे त्या वक्तव्याचा आणि कंपनीचा संबंध नाही" असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. सिरम इन्स्टिट्युट करोना व्हॅक्सिन कोविशील्डचं उत्पादन वाढवण्यासाठी कटीबद्ध आहे. तसेच करोना विरुद्धच्या लढाईत आम्ही सरकारसोबत उभं आहोत, असंही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे. “डॉक्टरांवरील वादग्रस्त वक्तव्य मागे घ्या”; आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांचं योगगुरु रामदेव यांना पत्र केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरू करताना केंद्राने ना लशींच्या साठ्याचा आढावा घेतला, ना जागतिक आरोग्य संघटनेची नियमावली ध्यानात घेतली असं स्पष्ट मत जाधव यांनी मांडलं होतं. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित एका शिखर परिषदेत सिरमचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. "लसीकरणासाठी लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. सुरूवातीला ३०० मिलियन लोकांना लस दिली जाणार होती. त्यासाठी ६०० मिलियन डोसची गरज होती. आम्ही सुरुवातीच्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्याआधीच केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण करण्याची आणि त्यानंतर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही परवानगी देऊन टाकली", असं कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी सांगितलं होतं.
