अरुणाचलप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती लोकशाही प्रक्रियेची कत्तल होत असताना न्यायालये मूक साक्षीदाराची भूमिका निभावणार नाहीत, असे परखड बोल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी अरुणाचलप्रश्नी सुनावले. राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची छाननी न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत नसल्याचा बचाव भाजपने केल्यानंतर न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी सुरू राहाणार आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांनी अनुमती दिली आहे. या निर्णयाला काँग्रेसने आव्हान दिले असून त्याची सुनावणी न्या. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुरू आहे. न्यायालयात सादर झालेल्या विधानसभा कामकाजाबाबतच्या कागदपत्रांबाबतही न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. विधानसभेचे सभापती नबम रेबिया आणि राज्यपाल राजखोवा यांच्यातील पत्रव्यवहारही सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. यात विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा वा आधी घेण्याचा निर्णय, बंडखोर आमदारांचे निलंबन; याबाबतचा पत्रव्यवहार न्यायालयाने मागितला आहे. बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या वकिलांनी मात्र विधानसभा अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हे अधिवेशन लोकशाहीविरोधी असू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने केला गेला. राज्यपालांना तसा विशेष अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला.
