05 June 2020

News Flash

लोकशाहीची कत्तल होत असताना मौन अशक्य!

लोकशाही प्रक्रियेची कत्तल होत असताना न्यायालये मूक साक्षीदाराची भूमिका निभावणार नाहीत

अरुणाचलप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
लोकशाही प्रक्रियेची कत्तल होत असताना न्यायालये मूक साक्षीदाराची भूमिका निभावणार नाहीत, असे परखड बोल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी अरुणाचलप्रश्नी सुनावले. राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची छाननी न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत नसल्याचा बचाव भाजपने केल्यानंतर न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी सुरू राहाणार आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांनी अनुमती दिली आहे. या निर्णयाला काँग्रेसने आव्हान दिले असून त्याची सुनावणी न्या. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुरू आहे.
न्यायालयात सादर झालेल्या विधानसभा कामकाजाबाबतच्या कागदपत्रांबाबतही न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. विधानसभेचे सभापती नबम रेबिया आणि राज्यपाल राजखोवा यांच्यातील पत्रव्यवहारही सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. यात विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा वा आधी घेण्याचा निर्णय, बंडखोर आमदारांचे निलंबन; याबाबतचा पत्रव्यवहार न्यायालयाने मागितला आहे.
बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या वकिलांनी मात्र विधानसभा अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हे अधिवेशन लोकशाहीविरोधी असू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने केला गेला. राज्यपालांना तसा विशेष अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2016 12:58 am

Web Title: silent impossible said by supreme court
टॅग Supreme Court
Next Stories
1 अझहर इक्बालची कोठडीत रवानगी
2 राष्ट्रपतींच्या युद्धनौकेचे सारथ्य मराठी अधिकाऱ्यांच्या हाती
3 टांझानियाच्या युवतीवरील हल्ला प्रकरणी केंद्राकडून कर्नाटककडे अहवालाची मागणी
Just Now!
X