कर्नाटकातील काही मंत्र्यांनी त्यांची प्रसारमाध्यमातून बदनामी करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत या माध्यमांना बदनामीकारक व खातरजमा नसलेला आशय प्रसिद्ध करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी न्यायालयात केली आहे. एक मोठे राजकीय षडयंत्र रचले जात असून त्याविरोधात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आम्ही ही दाद मागितली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. इतर मंत्रीही अशी पावले उचलण्याची शक्यता या मंत्र्यांनी बोलून दाखवली आहे. मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये काम करणाऱ्या सहा मंत्र्यांनी शुक्रवारी अतिरिक्त शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की काही प्रसारमाध्यमे आमची बदनामी करणारा मजकूर प्रसिद्ध करीत असून त्यांना असा आशय प्रसारित करण्यापासून रोखावे, खातरजमा न केलेला बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्धीस देऊ नये असे म्हटले आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या मंत्र्यांत कामगार मंत्री शिवराम हेब्बर, कृषी मंत्री बी.सी.पाटील, सहकार मंत्री एस. टी. सोमशेखर, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री के. सुधाकर, युवक सक्षमीकरण व क्रीडा मंत्री के.सी. नारायण गौडा व शहर विकास मंत्री बसवराज यांचा समावेश आहे. राजकीय पार्श्वभूमी काँग्रेस जनता दल धर्मनिरपेक्ष सरकार पाडणाऱ्या सतरा आमदारांत या सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. जुलै २०१९ मध्ये कर्नाटकातील सरकार पडले होते व नंतर पुन्हा भाजपकडे सत्ता आली होती. काँग्रेस, जनता दल धर्मनिरपेक्ष, काँग्रेस यांचे काही आमदार भाजपमध्ये आले व त्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवली होती. त्यांना नंतर मंत्री करण्यात आले. रमेश जारकीहोळी यांनी अलीकडेच लैंगिक अत्याचाराच्या सीडी प्रकरणी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असून तेही या मंत्र्यांसमवेत भाजपत येऊन मंत्री झाले होते.
