नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने पोलिसांना आपल्या मागावर ठेवले याबद्दल मी ‘ऋणी’ आहे. ही पाळत वैध होती की अवैध याची तपासणी किंवा चौकशी करण्याची गरज नाही, असे निवेदन पाळत प्रकरणातील ‘पीडित’ तरुणीने केले आहे. मात्र या निवेदनामुळे भाजपच्या गोटात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.गुजरातमध्ये एका तरुणीवर पाळत ठेवण्याचा तसेच तिची दूरध्वनी संभाषणे ध्वनिमुद्रित करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने काढले होते आणि त्यामागे नरेंद्र मोदी यांचा हात होता, असा आरोप आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीही नेमली होती. तसेच, १६ मेपूर्वी या प्रकरणाची आणखी सखोल चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठी अन्य एक न्यायाधीश नेमण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. सरकारच्या या घोषणेबद्दल सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्ससह अनेक पक्षांनी विरोध केला होता.या पाश्र्वभूमीवर अशी समिती नेमण्याचा निर्णय सरकार मागे घेत असल्याचे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी जाहीरही केले होते. मात्र मंगळवारी या प्रकरणास वेगले वळण मिळाले.पाळत प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेली तरुणी आणि तिचे वडील यांनी सर्वोच्च न्यायालयास विनंती केली. ज्याद्वारे, त्यांनी आपली सुरक्षितता अबाधित राखणाऱ्या गुजरात सरकारच्या पाळतीबद्दल आपण आभारी असल्याचे नमूद केले. तसेच आपल्या विनंतीवरूनच सरकारने ही पाळत ठेवली होती, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी करण्याची गरज नसल्याचेही या पिता-पुत्रीने न्यायालयास सुचविले. आपल्यावर ठेवण्यात येणाऱ्या पाळतीबद्दल आपण अनभिज्ञ नव्हतो आणि या प्रकरणाचा तपास केल्यास त्यामुळे आपल्या व्यक्तिगततेचा भंग होईल, असेही सदर तरुणीने आपल्या निवेदनात नमूद केले. येत्या शुक्रवारी या प्रकरणी न्यायालय पुढील सुनावणी घेणार आहे.सूडाच्या राजकारणाचा समज पसरू नये हीच काँग्रेसची इच्छापाळत प्रकरणी काँग्रेसने सूडाचे राजकारण केले असा समज पसरू नये यासाठी चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्तीचे नाव जाहीर करण्याची कल्पना आम्ही रद्द केली, असे स्पष्टीकरण काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहे.लोकसभा निवडणुकीचे निकाल हाती येण्यापूर्वी पाळत प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्तीचे नाव जाहीर करण्याची घोषणा यापूर्वी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर यावरून सरकारवर जोरदार टीका झाली. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनीही त्याबाबत काही सूचना केल्या. त्यामुळे काँग्रेस सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा समज पसरू नये यासाठी आम्ही ही कल्पना रद्द केली, असे स्पष्टीकरण पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहे.केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपण सकाळीच चर्चा केली. आपण राजकीय सूड घेत असल्याचा कोणाचाही समज होऊ नये. विलंब झाला असता तर कोणाला तरी आपण सूड घेत असल्याचे वाटले असते आणि आम्हाला असा सूडाचा आरोप मान्य नाही, घटक पक्षांचे या बाबत स्वत:चे मत आहे. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करूनच आम्ही न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय रद्द केला, नव्या सरकारला या बाबत कारवाई करू दे, असे विधिमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशावरून गुजरातमध्ये एका महिलेवर पाळत ठेवण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यावर त्यावरून वाद उफाळून आला. पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी १६ मे पूर्वी न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याची घोषणा गृहमंत्री आणि विधिमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात केल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला.निवडणुकीत पराभव होईल या नैराश्यातून यूपीए सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप भाजपने केला. चौकशी करण्याचा मूळ निर्णय गेल्या डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आला तरीही इतक्या दिवसांत न्यायमूर्ती नियुक्ती का करण्यात आली नाही, असा सवालही भाजपने केला. यूपीए -२ मरणासन्न अवस्थेत असताना न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या घटक पक्षांनी त्यावर टीका केल्याने सरकार आश्चर्यचकित झाले.‘प्रामाणिक’ मनुष्यबळाचा अभाव?पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्या. ए.बी. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. २८ एप्रिल २०१४ रोजी न्यायमूर्तीनी केंद्र सरकारकडे समितीच्या कार्यकक्षा आणि कालावधी यांची माहिती मागितली होती. तसेच १ मे रोजी या चौकशीसाठी गरज भासल्यास स्वच्छ चारित्र्याच्या आणि बांधीलकी असलेले तंत्रसाहाय्यक उपलब्ध करून मिळतील का आणि चौकशी समितीच्या खर्चाचे आर्थिक अंदाजपत्रक किती असेल, अशी विचारणा केली होती. त्यावर, गृहमंत्रालयाच्या सहसचिवांकडून देण्यात आलेल्या उत्तरात ‘सध्या गृहमंत्रालय आपल्या शंकांचे निरसन करण्यास समर्थ नसल्याचे’ म्हटले होते.
