सोशल मीडिया प्रोफाईल आधारशी लिंक करण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात स्थानांतरीत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निरनिराळ्या उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडिया संदर्भात १५ जानेवारी २०२० पर्यंत नियम तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली. याप्रकरणी जानेवारी महिन्याच्या अखेरिस सुनावणी करण्यात येणार आहे. Centre tells Court that govt isn't for invading privacy of citizens but privacy has to be balanced with national interest&sovereignty. Solicitor General Tushar Mehta appearing for govt says,'No intermediary can say that in guise of privacy, terrorist activities can be protected' — ANI (@ANI) October 22, 2019 सोशल मीडिया आधारशी लिंक करण्याच्या याचिका तीन उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी फेसबुककडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आता या तिन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात येणार आहे. मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, सोशल मीडियाचा दुरूपयोग थांबवण्यासाठी ३ महिन्यांमध्ये रूपरेषा तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसंच देशाची सुरक्षा ही महत्त्वाची आहे. परंतु नागरिकांचा मूलभूत अधिकारही महत्त्वाचा असल्याचं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. तसंच इंटरनेटसंबंधी सर्व प्रलंबित खटल्यांची यादी दाखल करण्यात यावी आणि त्या खटल्यांची सुनावणीदेखील या खटल्यासोबत करण्यात येईल असं न्यायालयाकडून रजिस्ट्रीला सांगण्यात आलं. याव्यतिरिक्त व्हॉट्सअॅप, फेसबुक इत्यादी माहिती डिक्रिप्ट करण्यास न्यायालय भाग पाडू शकते का? असा सवालदेखील न्यायलयाने यावेळी केला.