‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ हे शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळू नये, तसेच पंतप्रधानांनी या मुद्दय़ावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दातून देशाचा गुणधर्म प्रतीत होतो, तर ‘समाजवाद’ या शब्दातून देशाला साध्य करण्याचे ध्येय प्रतीत होते. १९७६ साली घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आलेले हे दोन्ही शब्द वगळू नये. केंद्र सरकार, भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांनी असे प्रयत्न करू नयेत, असे आवाहन भाकपचे सरचिटणीस सुरवरम सुधाकर रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
फाळणीनंतर पाकिस्तानने ‘इस्लामिक प्रजासत्ताक’ होण्यास पसंती दिली, तर भारत धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक राहिले. आता ‘प्रजासत्ताक’ हा शब्दही घटनेतून वगळला जाईल काय, असा प्रश्न रेड्डी यांनी विचारला.
रा.स्व. संघाला भारत हे हिंदू राष्ट्र झालेले हवे आहे. जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याची वेळ आली असल्याचे एक केंद्रीय मंत्री म्हणतात. प्रकाश जावडेकर हे ‘धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी’ शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळण्याच्या बाजूने बोलतात, तर दुसरे केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू हे देश धर्मनिरपेक्ष राहील असे म्हणतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी रेड्डी यांनी केली.