करोना व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यातच उद्योगधंदे ठप्प असल्यामुळे अर्थचक्रही पूर्णपणे थांबलं आहे. अशा परिस्थितीत काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु यानंतर काही राज्यांनी आपल्या कामगार कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या नोकऱ्याही कायम राहाव्या आणि गुंतवणुकदारही आकर्षित व्हावे, यासाठी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात सरकारनं आपल्या श्रम कायद्यात बदल केला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता या राज्यांच्या सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु ट्रेड युनियननं याचा विरोध केला आहे. श्रम कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या या निर्णयाला ट्रेड युनियननं विरोध केला आहे. कायद्यात बदल केल्यामुळे कामगारांचं शोषण होऊ शकते अशी भीती ट्रेड युनियनकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. कामगार कायद्यात सर्वात महत्त्वाचा करण्यात आलेला बदल म्हणजे कामाचे तास ८ तासांवरून वाढवून १२ तास करण्यात आले आहेत. म्हणजेच यापूर्वी आठवड्यात ४८ तास काम करावं लागत होतं ते आता वाढून ७२ तास करण्यात आलं आहेत. परंतु ज्यांना अधिक तासांसाठी काम करायचं आहे ते करू शकतील असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे. परंतु हा नियम सर्वांसाठी सारखाच होईल, अशी भीतीही ट्रेड युनियनकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांचे कामाचे तास बदलण्याची मुभा मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच यामुळे गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल आणि पुन्हा अर्थव्यवस्थेचं चक्र सुरू होण्यास मदत मिळेल, असं त्यांचं मानणं आहे. सध्या नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती करणं हे सर्वात महत्त्वाचं असल्याचं मत केंद्रीय कामगार सचिव शंकर अग्रवाल यांनी व्यक्त केलं. काही राज्यांच्या निर्णयानंतर अन्य राज्यही अशाच प्रकारचे नियम लागू करण्याची भीती काही जणांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. हरयाणा सरकारही कामगार कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं पुढील तीन वर्षांसाठी श्रम कायद्यात सुट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. "सरकारनं एका अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार करोना व्हायरसमुळे परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेला आणि गुंतवणुकीला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उद्योगांना श्रम कायद्यातून तात्पुरती सुट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." असं उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. "योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील काही निवडक श्रम कायद्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात सुट देणारा अध्यादेश २०२० मंजुर करण्यात आला. महिला आणि बालकांशी निगडीत श्रम कायदे आणि काही अन्य कायदे कायम राहणार आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं. मध्य प्रदेशात काय बदल? मध्यप्रदेश सरकारनं फॅक्टरी अॅक्ट आणि इंडस्ट्रीअल डिस्पुट अॅक्टमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त करोनाच्या संकटातून लवकर बाहेर येण्यासाठी कागदी कार्यवाही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशमधील सर्व उद्योगांमध्ये कामाची वेळ ८ तासांवरून वाढवून १२ तास करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली. तसंच आठवड्यात ७२ तास कामकाजाला त्यांनी मंजुरी दिली आली. उत्पादन वाढवण्यासाठी सुविधेनुसार निरनिराळ्या शिफ्टमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. परिवर्तन कर सकेंगे। गुजरातनंही केले बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशनंकर गुजरातनंही श्रम कायद्यात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. कमीत कमी १२०० दिवसांसाठी काम करणाऱ्या नव्या योजना किंवा गेल्या १२०० दिवसांपासून काम करणाऱ्या योजनांना श्रम कायद्याच्या सर्व तरतुदींमधून सुट देण्यात येणार असल्याचं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी सांगितलं. तसंच चीनमधून बाहेर पडून ज्या कंपन्यांना गुजरातमध्ये आपले उद्योग सुरू करण्यासाठी इच्छा आहे त्यांच्यासाठी ३३ हजार हेक्टर जमिन निश्चित करण्यात आली आहे. किमान वेतनाशी निगडीत कायदे, सुरक्षेच्या नियमांचं पालन करणं आणि दुर्घटना घडल्यास नुकसान भरपाई देण्यासारख्या कायद्यांव्यतिरिक्त कंपन्यांवर अन्य कोणतेही कायदे लागू होणार नाहीत.
