केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम-३७० हटवल्यानंतर काँग्रसेकडून सातत्याने या निर्णयाबद्दल सरकारवर टीका केली जात आहे. तर, हा निर्णय घेण्याच्या अगोदरपासून व नंतरही जम्मू काश्मीरमधील काही राजकीय नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलेले असल्याने, त्यांची तातडीन सुटका केली जावी अशी देखील मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये नक्कीच काहीतरी गंभीर घडत, आहे मात्र सरकार आपल्यापासून ते लपवत असल्याचे राज्यसभा विरोधीपक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले आहे. काश्मीरमधील ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची तातडीने सुटका करावी, अशी मागणी करत द्रविड मुनेत्र कळघमच्यावतीने गुरूवारी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला गेला. यामध्ये देशभरातील नऊ विरोधी पक्षांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी कलम ३७० वरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की ही लोकशाही नाही, जर आपण हे समजू शकलो नाही तर मग आपण मूर्खांच्या स्वर्गात राहतो आहोत. कलम ३७० रद्द करण्याचा कायदा हा मागील दाराने आणला गेला. नक्कीच त्या ठिकाणी राज्यात काहीतरी गंभीर घडत आहे, जे आपल्यापासून लपवण्याचा हे सरकार प्रयत्न करत आहे. एवढेच नाहीतर माध्यमांना देखील सत्य परिस्थिती दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यावेळी त्यांनी दिवंगत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींचा उल्लेख करत म्हटले की, वाजपेयी जेव्हा पंतप्रधानपदावर होते तेव्हा अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत नव्हत्या. तत्पूर्वी सीपीआय (मार्क्स) चे नेते सीताराम येचुरी यांनी देखील अटल बिहारी वाजपेयींची आठवण काढली. ते म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीत बदल करणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या सर्व स्तंभांवर थेट घाला घालण्या सारखे आहे. हे सरकार ''कश्मीरियत, जमुरियत आणि इंसानियत'' वाजपेयींनी दिलेली ही घोषणा देखील विसरले असल्याचे येचुरींनी म्हटले. काश्मीरमधील ताब्यात असलेल्या सर्व मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेत्यांची आणि निर्दोष नागरिकांची तातडीने सुटका केली जावी, या मागणीसाठी सर्व पक्षांनी यावेळी ठराव मंजूर केला. काँग्रेस, टीएमसी, सीपीआय(एम),सीपीआय,सपा, आरजेडी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि एमडीएमके आदी पक्षांची यावेळी उपस्थिती होती.
