विशेष न्यायालयाचा निकाल; ३६ जण निर्दोष; ६ जूनला शिक्षा सुनावणार गुजरात दंगलीदरम्यान झालेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी ६६ आरोपींपैकी २४ जणांना येथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले असून ३६ जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. दोषींना ६ जून रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. गोधरा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या. या दरम्यान अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटी या मुस्लीमबहुल भागाला दंगलखोरांनी लक्ष्य केले होते. या सोसायटीला घेराव घालून पेटवून देण्यात आले होते. या जळीतकांडात ३९ जण ठार झाले होते तर ३१ जण बेपत्ता होते. ठार झालेल्यांमध्ये काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालवले होते. या जळीतकांडाप्रकरणी आतापर्यंत ३३८ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या निरीक्षणाखाली सुरू होता. गुरुवारी अखेरीस विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. बी. देसाई यांनी गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी निर्णय जाहीर केला. त्यात ६६ पैकी २४ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले तर ३६ जणांची निर्दोष सुटका झाली. निर्दोष सुटका झालेल्यांत भाजपचे नगरसेवक बिपीन पटेल, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मेघसिंह चौधरी व पोलीस निरीक्षक के. जी. अर्डा यांचा समावेश आहे. तर दोषींमध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अतुल वैद्य यांचा समावेश आहे. दोषींना कमी मुदतीची शिक्षा? गुलबर्ग सोसायटीवर दंगलखोरांनी केलेला हल्ला हा पूर्वनियोजित नसून ही अचानक घडलेली घटना असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे दोषींवर लावण्यात आलेले पूर्वनियोजित कटाचे आरोप रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दोषींना कमी मुदतीची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. हा अमानुष गुन्हा असल्याने तो ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ ठरवून ११ आरोपींना फाशीची शिक्षा तर इतर दोषींना १० ते १२ वर्षांच्या कैदेची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे विशेष सरकारी वकील आर. सी. कोदेकर यांनी निकालानंतर सांगितले. नेमके काय घडले? नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी घडलेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडाने साऱ्या देशाला हादरवून टाकले होते. ४०० लोकांच्या जमावाने अहमदाबाद शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या सोसायटीवर हल्ला करून खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह तेथील रहिवाशांना ठार मारले. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास केलेल्या २००२ सालच्या गुजरात दंगलींच्या ९ प्रकरणांपैकी हे एक होते. या निकालाने माझे समाधान झालेले नाही. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना शिक्षा व्हायला हवी. लोकांची अमानुष हत्या करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. माझा लढा आता तरी थांबेल असे मला वाटले होते. परंतु आजच्या निकालाने माझा भ्रमनिरास झाला असून न्यायासाठी यापुढेही मी लढतच राहीन. - झाकिया जाफरी, याचिकाकर्त्यां घटनाक्रम * २८ फेब्रुवारी २००२- अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीवर जमावाचा हल्ला. हल्ल्यानंतर ३१ जणांचे मृतदेह सापडले व २९ जण बेपत्ता. पोलिसांतर्फे ११ जणांवर गुन्हा दाखल. * २१ नोव्हेंबर २००३- या प्रकरणातील आरोपींना गुजरात पोलीस पाठीशी घालत असल्याचे आरोप झाल्यामुळे दंगलीच्या ९ प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने रोखली. * २६ मार्च २००८- सर्वोच्च न्यायालयातर्फे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन. सीबीआयचे निवृत्त संचालक आर.के. राघवन यांची त्याच्या प्रमुखपदी नियुक्ती. * ११ ऑगस्ट २००९- एसआयटीमार्फत २५ जणांना अटक. ६२ जणांवर आरोप निश्चित. * मे २०१०- या खटल्याचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई. * २२ सप्टेंबर २०१५- ३३८ जणांची साक्ष व उलटतपासणी नोंदवून खटल्याची सुनावणी पूर्ण. * २२ फेब्रुवारी २०१६- अंतिम निकाल जाहीर करण्यावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. ३१ मेपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचा विशेष न्यायालयाला आदेश.
