महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेची वाट न पाहता आर्थिक मदत घोषित करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अथमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले. मात्र अद्याप नुकसानाची आकडेवारी राज्य सरकारने पाठवली नसल्याचे सांगत त्यांनी मदतीला होत असलेल्या विलंबास अप्रत्यक्षपणे राज्यांनाच जबाबदार धरले. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी स्वतंत्रपणे तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या पथकांनी नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा सुरू केल्याची माहिती जेटली यांनी दिली. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कृषी अवजारांसाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ करण्याची मागणी चर्चेदरम्यान केली.पवार म्हणाले की, संत्री, द्राक्ष व आंब्याच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. वर्षांतून एकदाच या फळांची लागवड होते. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यांमध्ये उभे पीक हातातून गेले आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. माकपच्या सीताराम येचुरी यांनी चर्चेदरम्यान थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच निशाणा साधला. स्वतला नशीबवान म्हणवून नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचे सांगत आहेत. पण आता मात्र देश कृषी संकटात सापडला आहे. नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा संदर्भ देत येचुरी म्हणाले की, या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रतिकिलो अडीच रुपयांचा भाव मिळत आहे. यापूर्वी त्यांना प्रतिकिलो अकरा रुपयांचा भाव मिळत होता. शेतकऱ्यांसाठी केंद्राने मदतीची घोषणा करावी, असा आग्रह जदयूच्या के. सी. त्यागी यांनी धरला. जेटली यांनी सभागृहाची भावना संबंधित मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचे स्पष्टीकरण देत हा मुद्दा गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. के. सी. त्यागी म्हणाले की, सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. परंतु वीमा कंपन्या केवळ १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आकडा सादर करीत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आपण (खासदारांनी) एका महिन्याचे वेतन द्यावे, असा प्रस्ताव भाजपच्या विजय गोयल यांनी ठेवला.अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानावर चर्चा करताना बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी जमीन अधिग्रहण कायद्यावरून सरकारवर टीका केली. रालोआ सरकारचा कायदा रद्द करून काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या काळातील २०१३ चा कायदा लागू करण्याची मागणी मायावती यांनी केली.
