News Flash

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी का?; SCBA च्या अध्यक्षांचा पत्राद्वारे सवाल

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवरील त्वरित सुनावणीवरून केला सवाल

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी का?; SCBA च्या अध्यक्षांचा पत्राद्वारे सवाल

ज्येष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (SCBA) अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव यांना एक पत्र लिहिलं आहे. तसंच यात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामिनावरील याचिका सुनावणीसाठी दुसऱ्याच दिवशी आणण्यावरून त्यांनी पत्राद्वारे प्रश्न उपस्थित केले आहे.

अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल होताच लगेच ती सुनावणीसाठी घेण्यात आली, यावर दवे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “अशी अनेक प्रकरणं आहेत त्यात अशा प्रकार त्वरित कार्यवाही करण्यात आली नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तर कोणते विशेष निर्देश दिले नाहीत ना? असा सवालही दवे यांनी पत्राद्वारे केला आहे. मंगळवारी रात्री दुष्यंत दवे यांनी हे पत्र लिहिलं होतं. तसंच यावेळी त्यांनी आपल्या पत्रात काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम हेदेखील अनेक महिने तुरूंगात राहिले असल्याचा हवाला दिला.

गोस्वामींशी व्यक्तीगत देणंघेणं नाही

“हे पत्र मी सर्वोच्य न्यायालयाच्या बार असोसिएशचा अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती डी.व्हा. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर लिस्ट करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी लिहित आहे. माझं अर्णब गोस्वामी यांच्याशी व्यक्तीगत देणंघेणं नाही आणि त्यांच्या आधिकारात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यासाठीही मी हे पत्र लिहित नाही. सर्व नागरिकांप्रमाणेच त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे,” असंही दवे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

निष्पक्ष वर्तणूक नाही

“तुमच्या नेतृत्वाखाली रजिस्ट्री करोना महासाथीदरम्यान गेल्या आठ महिन्यांपासून केस लिस्टींगमध्ये निष्पक्ष असल्याचं दिसत नाही. एकीकडे हजारो जण तुरूंगांमध्ये आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी त्यांना अनेक आठवडे महिने लागतात. अशातच जेव्हा गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतात तेव्हा त्यांची याचिका त्वरित का आणि कशी लिस्ट केली जाते,” असंही दवे यांनी आपल्या पत्राद्वारे विचारलं आहे.

ऑटो प्रणालींसह छेडछाड का? – दवे

खटले कंप्म्युटराईज्ड पद्धतीनं ऑटोमेटिक लिस्ट होत असताना सिलेक्टिव्ह लिस्टींग का होत आहे? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. “असं का होत आहे की खटले इकडे तिकडे फिरवले जात ाहेत आणि तेदेखील काही खास खंडपीठआंकडेच? सर्व नागरिकांसाठी आणि सर्व वकिलांसाठी ऑन रेकॉर्ड (AORs) साठी योग्य आणि निष्पक्ष प्रणाली का उपलब्ध नाही?,” असा सवालही त्यांनी केला. याव्यतिरिक्त त्यांनी पी.चिदंबरम यांच्याबाबतही सवाल केला. तसंच त्यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित वकिलांची याचिका तत्काळ लिस्ट होऊ शकली नाही आणि त्यांना तीन महिने तुरूंगात घालवावे लागले जोपर्यंत त्यांना न्यायालयानं जामीन देण्यास परवानगी दिली नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2020 12:09 pm

Web Title: special treatment scba chief slams selective listing of republic tv editor arnab goswamis plea jud 87
Next Stories
1 डिपॉझिटही गुल; कुठे आहे उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांचा चमत्कार : किरीट सोमय्या
2 फटाके बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
3 Bihar Election: “बिहारचे निकाल वेगळे लागले असले तरी…”; ‘तेजस्वी’ कामगिरीचे राष्ट्रवादीकडून कौतुक
Just Now!
X