केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर मोठ्या आर्थिक तणावात असल्याची बाब त्याच्या प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. भाविकांकडून देणगीच्या रूपात देण्यात आलेली रक्कम देखील मंदिराला या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुरेशी नाही, असं देखील यावेळी सांगण्यात आलं आहे. पद्मनाभस्वामी मंदिर त्रावणकोर राजघराण्याद्वारे चालवत जात आहे. दरम्यान, आता या मंदिराशी संबंधित ट्रस्टचे ऑडिट करण्याची मागणी प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. समितीतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील आर बसंत यांनी न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, केरळमधील सर्व मंदिरं बंद आहेत आणि या मंदिराचा मासिक खर्च १.२५ कोटी रुपये इतका आहे. तर आम्हाला क्वचितच ६०-७० लाख रुपये मिळतात. म्हणून आम्ही काही मार्गदर्शक तत्त्वांची विनंती केली आहे. यावेळी, बसंत असंही म्हणाले की, "सध्या मंदिर प्रचंड आर्थिक ताणतणावात आहे. आम्ही अशा स्थितीत काम करू शकत नाही." मंदिराच्या खर्चासाठी ट्रस्टने योगदान द्यावं! बसंत यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, न्यायालयाच्या आदेशावर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे, त्याने मंदिरासाठी योगदान दिलं पाहिजे. तर ट्रस्टचे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी यावर असा युक्तिवाद केला की, ही राजघराण्याने स्थापन केलेली सार्वजनिक ट्रस्ट आहे. प्रशासनात त्याची भूमिका नाही. अमिकस क्युरिअने ट्रस्टच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची मागणी केल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्याचा उल्लेख करण्यात आला. दातार म्हणाले की, त्याचं ऑडिट करण्याची गरज नाही, कारण ती मंदिरापासून वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्टचं २५ वर्षांचं लेखापरीक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या आदेशातून सूट मागितलेल्या अर्जावर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला होता. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा २०११ चा निकाल रद्द केला होता. केरळ उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशात, राज्य सरकारला ऐतिहासिक मंदिराचं व्यवस्थापन आणि मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यास सांगितलं होतं. न्यायालयाकडून ऑडिट करण्याचे आदेश देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या मंदिराच्या कारभारात सर्वोच्च न्यायालयाने त्रावणकोर राजघराण्याच्या अधिकारांचं समर्थन केलं होतं. अमीकस क्युरि आणि ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांच्या सूचनेनुसार, न्यायालयाने प्रशासकीय समितीला गेल्या २५ वर्षांपासून मंदिराचं उत्पन्न आणि खर्चाचं ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते.
