News Flash

प्रभावी प्रचारासाठी सरकारकडून पत्रकारांवर रंगशिक्के

केंद्रीय मंत्रिगटाच्या अहवालात धक्कादायक सूचना 

(संग्रहित छायाचित्र)

कृष्णन कौशिक

सरकारच्या संपर्क यंत्रणेत सुधारणा कशी करावी, याबाबत मंत्रिगटाने तयार केलेल्या एका अहवालात धक्कादायक सूचना करण्यात आल्या असून पत्रकारांचे वर्गीकरण करण्याचा पर्याय सूचवला आहे. सरकारविरुद्ध जे  ‘अपप्रचार’  करतात त्यांना निष्प्रभ करणे, अन्य देशांमधील उजव्या पक्षांशी संबंध प्रस्थापित करणे, जे  पत्रकार वृत्तांमधून सत्य आणि असत्य यांचे मिश्रण करून सरकारला अनुकूल भूमिका घेतात, त्यांचे  रंगसंकेतांनुसार वर्गीकरण करणे आदी सूचना करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

‘कारवाँ’मध्ये सर्वप्रथम या ९७ पानांच्या दस्तऐवजाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मंत्रिगटातील नऊ मंत्र्यांनी ऑनलाइन आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्त व्यासपीठांवर सरकारविरुद्ध वृत्त येत असल्याचे अधोरेखित केले आणि सरकारचे समर्थन करणाऱ्या पत्रकारांना आमच्या विचारसरणीचे समर्थक असल्याचे म्हटले आहे. या मंत्र्यांमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी, अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री मुख्तार नक्वी, क्रीडा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) किरेन रिजिजू आणि नागरी वाहतूकमंत्री हरदीपसिंग पुरी, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि पर्यावरण राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांचा समावेश आहे.

दी इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसाद, जावडेकर, इराणी आणि ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भाष्य करण्यास ते उपलब्ध नव्हते.

पुरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आपण त्या समितीचे सदस्य आहोत, मात्र आपल्याला अहवाल मिळाल्याचे स्मरत नाही. नक्वी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अहवालाबाबत कानावर हात ठेवले.

मंत्रिगटाच्या १४, २०, २२, २६ आणि २८ जून रोजी आणि ९ जुलै २०२० रोजी अशा सहा बैठका झाल्या. सदस्यांनीही २६ जून रोजी रिजिजू यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाच्या व्यक्तींशी चर्चा केली, २३ आणि २४ जून रोजी महत्त्वाच्या व्यक्तींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सही झाली, तर ३० जून रोजी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.

डिजिटल माध्यमांवरील वृत्त, परदेशी गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षपाती असू नये यासाठी डिजिटल माध्यमातील परदेशी गुंतवणूक २६ टक्के  मर्यादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्याची घोषणा ऑगस्ट २०१९ मध्ये करण्यात आली आणि २०२० मध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली, असेही अहवालामध्ये म्हटले आहे.

मोदींनीही नोंदविली निरीक्षणे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अहवालाचे प्रथम सादरीकरण करण्यात आले असून मोदी यांनी मंत्रिगटाला काही सूचना केल्या, तसेच आपली निरीक्षणेही नोंदविली आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी सरकार समर्थक माध्यम कर्मचारी आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींची यादी मागवली आहे, तर जावडेकर यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘अपप्रचारा’चा विरोध करणे याला महत्त्व दिले आहे. रिजिजू यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला १२ पत्रकार हजर होते आणि ७५ टक्के पत्रकार मोदींच्या नेतृत्वाने प्रभावित झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 6, 2021 12:24 am

Web Title: stamps on journalists by the government for effective publicity abn 97
Next Stories
1 देशात लसीकरणाचा उच्चांक
2 उत्पादन क्षेत्रात पाच वर्षांत ५२० अब्ज डॉलरची वाढ – मोदी
3 “तुम्ही ‘ते’ स्वस्त तेल वापरा”, पेट्रोल दरवाढीवरून सौदीनं भारतालाच ऐकवलं!
Just Now!
X