जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून योग्य वेळी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी लोकसभेत सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये पिढय़ान्पिढय़ा राज्य करणाऱ्यांपेक्षा मोदी सरकारने विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून या प्रदेशासाठी खूप काही केले, असा दावा शहा यांनी केला. लोकसभेत मांडलेल्या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर टीका केली. पुनर्रचना विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा राज्याचा दर्जा मिळण्याची आशा मावळली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी केली होती. त्यांना उत्तर देताना शहा म्हणाले, ‘‘या विधेयकाचा राज्याचा दर्जा देण्याशी काहीही संबंध नाही, जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल.’’ हे विधेयक लोकसभेत शनिवारी मंजूर करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत आधीच मंजूर करण्यात आले होते. अखिल भारतीय अधिकाऱ्यांच्या जम्मूृ-काश्मीर केडरचे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम केंद्रशासित प्रदेश केडरमध्ये विलनीकरण करण्याचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० ऑगस्ट २०१९मध्ये रद्द करण्यात आल्यानंतर मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी जेवढे केले तेवढे यापूर्वी पिढय़ान्पिढय़ा राज्य केलेल्यांनी केलेले नाही, असे शहा म्हणाले. जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा तात्पुरता आहे, ही तात्पुरती तरतूद आहे, मात्र काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी अनुच्छेद ३७०ला पाठिंबा देऊन त्याला विशेष दर्जा दिला होता. ती स्थिती ७० वर्षांहून अधिक काळ होती. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष प्राधान्य दिले आहे, असेही शहा म्हणाले. आपल्या दाव्याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी आकडेवारीही सादर केली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले आहे, पंचायत निवडणुकीत ५१ टक्क्य़ांहून अधिक मतदान झाले आहे. स्थानिक विकासासाठी पंचायतींना प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी त्यांचा अभाव होता. आता लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जम्मू-काश्मीरमध्ये कारभार पाहतील, राजा अथवा राणी म्हणून जन्माला आलेले नव्हे. तेथे एकही गोळी न चालविता निवडणुका पार पडल्या. जे सदस्य सरपंच बनले ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील, असे स्पष्ट करून शहा यांनी या प्रदेशातील पक्षीय घराणेशाहीवर टीका केली. आमचे विरोधकही निवडणुकीत गैरप्रकार घडल्याचा आरोप करू शकलेले नाहीत. दोन ‘एम्स’ रुग्णालयांचे काम सुरू झाले आहे आणि २०२२ पर्यंत काश्मीर खोरे रेल्वेने जोडण्यात येईल. या प्रदेशातील कोणालाही त्यांची जमीन गमवावी लागणार नाही. विकासकामांसाठी सरकारकडे पुरेशी जमीन आहे. त्याचप्रमाणे २०२२ पर्यंत जवळपास २५ हजार सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे, असेही गृहमंत्री म्हणाले. काश्मिरी तरुणांना देशातील नागरी सेवेत येण्याचा अधिकार नाही का, जर शाळा जाळल्या नसत्या तर काश्मिरी तरुण आज आयएएस, आयपीएस अधिकारी असते. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार नाही असे, या विधेयकामध्ये कोठेही लिहिलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘काश्मिरी पंडितांचे तेथेच पुनर्वसन’ सर्व विस्थापित काश्मीरी पंडितांचे २०२२ पर्यंत खोऱ्यातच पुनर्वसन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. जवळपास ४४ हजार काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबीयांना सरकार दरमहा १३ हजार रुपये आणि मोफत अन्नधान्य देत असल्याचेही गृहमंत्री शहा यांनी सांगितले. शहा म्हणाले.. * जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य. * पंचायत निवडणुकीत ५१ टक्क्य़ांहून अधिक मतदान, काश्मीर खोरे २०२२ पर्यंत रेल्वेने जोडणार. * दोन ‘एम्स’चे रुग्णालयांचे काम सुरू. कोणालाही जमीन गमवावी लागणार नाही. * २०२२ पर्यंत २५ हजारांहून अधिक सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची अपेक्षा. * ४४ हजार काश्मीरी कुटुंबांना दरमहा १३ हजार रुपयांची रोख मदत. * ४ जी इंटरनेट सेवा कुणाच्याही दबावाखाली सुरू केलेली नाही.
