अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या माध्यमातून गदा आणली जाते आहे अशी टीका न्या. मदन बी. लोकूर यांनी केली आहे. या कायद्याचा वापर भाषण स्वातंत्र्याविरोधातही एखाद्या गदेप्रमाणे केला जातोय. 'फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड ज्युडिशरी' या विषयावर व्हर्च्युअल चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये हे मत न्या. मदन बी. लोकूर यांनी मांडलं आहे. सर्वोच्च न्यायलाय अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण यांना १ रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड भरला नाही तर प्रशांत भूषण यांना तीन महिन्यांच्या कारवासाची शिक्षा होईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अखेर आज प्रशांत भूषण यांनी १ रुपया दंड भरला. यानंतर प्रशांत भूषण यांनीही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे अशी टीका करत मोदी सरकार विरोधात निशाणा साधला होता. सरकार विरोधात बोलण्यापासून आजही रोखलं जातं आहे असंही ते म्हणाले होते. हे उदाहरणही मदन बी. लोकूर यांनी त्यांच्या मनोगतात दिलं. प्रशांत भूषण प्रकरणात जे काही घडले ते म्हणजे त्यांच्या विधानांचा काढण्यात आलेला चुकीचा अर्थ. प्रशांत भूषण यांचा न्याय व्यवस्थेचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता असा आपल्याला विश्वास आहे असंही लोकूर यांनी स्पष्ट केलं. एवढंच नाही तर ते पुढे म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जातेच आहे शिवाय देशद्रोहाची बरीच प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. सामान्य नागरिकही काही बोलले तर त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा आरोप केला जातो. देशद्रोहाची ७० प्रकरणे या वर्षात आधीच समोर आली आहेत." तसंच लोकूर यांनी काफिल खान यांचेही उदाहरण दिले. अलहाबाद कोर्टाने एनएसए अंतर्गत आपला आरोप मागे घेतल्यानंतर काफिल खान यांची सुटका करण्यात आली. नव्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात त्यांनी केलेले भाष्य चुकीचे होते.
