लॉकडाउनच्या निर्णयाला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. “सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचं पालन होण्यासाठी कोणताही संपर्क न होता दारू विक्री करण्याचा अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,” असे सूचना केली आहे.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रानं लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन वेळा लॉकडाउनची मुदत वाढवण्यात आली. ३ मे नंतर लॉकडाउन वाढवताना केंद्रानं काही बाबतीत शिथिलता दिली. त्यामुळे अनेक राज्यांनी जीवनावश्य असलेल्या व जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकानं खुली करण्यास परवानगी दिली होती. यात दारूविक्री करण्यालाही परवानगी देण्यात आली. मात्र, या निर्णयानंतर देशभरात सगळीकडे गोंधळ उडाला. दारु खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडाल्यानं करोना प्रसाराचा धोका निर्माण झाला. यासंदर्भात सरकारनं काढलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दारुविक्री संदर्भातील आदेशात स्पष्टता असावी. त्याचबरोबर सोशल डिस्टसिंगचं पालन केलं जावं, अशी मागणी करण्यात आलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. “आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. पण, सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियम आणि निर्देशांचं पालन व्हावं, यासाठी अप्रत्यक्ष विक्री अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,” अशी सूचना न्यायालयानं राज्यांना केली आहे.

आणखी वाचा- दारुसाठी होणाऱ्या गर्दीवर तोडगा, दिल्ली सरकारने सुरू केली ‘ऑनलाइन टोकन’ व्यवस्था

लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. गोंधळ आणि गर्दी होत असल्यानं काही राज्यांनी निर्णय बदलले. अनेक राज्यांनी दारूविक्रीसाठी टोकन पद्धतीचा अंवलंब केला आहे. तर काहींनी होम डिलिव्हरी पद्धत सुरू केली आहे.