भूसंपादनामुळे विस्थापित झालेल्यांचे आर्थिक तोटे आणि सामाजिक परिणाम या तसेच अन्य महत्त्वाच्या बाबींचे साकल्याने मूल्यमापन होणे; तसेच विस्थापितांच्या जीवनाचा र्सवकष दर्जा उंचाविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आदी बाबींचा भूसंपादन विधेयकात विचार होणे आवश्यक आहे, असा शेरा मारत केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मंजुरीला लोकसभेने पुढच्या अधिवेशनापर्यंत स्थगिती दिली आह़े लोकसभेच्या या निर्णयामुळे आघाडी शासनाने मांडलेल्या बहुचर्चित भूसंपादन विधेयकाकडून, प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक भरपाई देण्यापलीकडेही काही अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट झाले आह़े अन्य ठिकाणी शासनाने दिलेले घर घेणे किंवा आपल्या जमिनीचा आर्थिक मोबदला घेणे, असे दोनच पर्याय या विधेयकात प्रकल्पबाधितांसाठी उपलब्ध आहेत़ तसेच वर्षांसन किंवा रोजगार असेही पर्याय या विधेयकात ठेवण्यात आले आहेत़ यासारख्याच अन्यही तरतुदी या विधेयकात आहेत़ परंतु, तेवढयावर लोकप्रतिनिधी संतुष्ट नसल्याचे दिसून आल़े
