आज पुन्हा सुनावणी, निकालही अपेक्षित वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परीक्षा सक्तीची करण्याचा आदेश न्यायमूर्तीनी घाईघाईने देणे योग्य नसून अधिक मोठय़ा पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे, असा ठोस युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी केला. विविध राज्ये, खासगी संघटना तसेच विद्यार्थ्यांनी नीटविरोधात आपापली बाजू मांडली. एक मे रोजी झालेल्या नीट१ परीक्षेतील ३५ प्रश्न हे राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबाहेरचे होते. त्यामुळे या परीक्षेची सक्ती महाराष्ट्रातील राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद महाराष्ट्रातर्फे करण्यात आला. याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी अपूर्ण राहिली असून ती शुक्रवारी पुढे सुरू राहील तसेच नीटबाबत निकालही लागण्याची अपेक्षा आहे. न्या. अनिल दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ‘नीट’ रद्द करण्याचा त्रिसदस्यीय पीठाचा आदेश मागे घेतला. त्यानंतर न्या. दवे, न्या. शिवकीर्ती सिंह व न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने यंदाच्याच वर्षीपासून ‘नीट’ सक्तीची करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी आठ राज्यांनी आणि काही राज्यांमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संघटनांनी आपल्या प्रवेशपरीक्षा घेण्याची परवानगी न्यायालयाने द्यावी, अशी विनंती करणारे अर्ज दाखल केले आहेत. काही राज्यांच्या प्रवेश परीक्षा झाल्या आहेत किंवा नियोजित आहेत. महाराष्ट्रातील राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम हा ‘नीट’ परीक्षा घेण्यासाठी प्रमाणभूत असलेल्या सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण यांनी न्यायालयात केला. पहिल्या टप्प्यातील परीक्षेतील ३५ प्रश्न हे राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील होते. त्यामुळे राज्याच्या प्रवेशपरीक्षेऐवजी २४ जुलै रोजी नीटच्या दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा देण्याची सक्ती न्यायालयाने केली, तर ते लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. या मुद्दय़ावर प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली. प्रादेशिक भाषेत प्रवेशपरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ‘नीट’ लादली गेल्यास अन्याय होईल, असा युक्तिवाही महाराष्ट्रासह गुजरातने केला. खासगी संघटनांना अधिकार नाहीच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संघटनांना प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. आधी दिलेले आदेश पुरेसे सुस्पष्ट आहेत, असेही न्यायालयाने सांगितले. काही राज्यांचा अपवाद? ज्या राज्यांची स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा याआधीच झाली आहे त्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत त्या परीक्षेच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया देणे संयुक्तिक आहे का, याबाबत केंद्राचे मत घेण्यास न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांना सांगितले. दुसऱ्यांदा परीक्षेची संधी? १ मे रोजी झालेल्या नीट१ परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही २४ जुलैच्या नीट२ परीक्षेस बसू देता येईल का, असा प्रश्नही न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांना विचारला. सीबीएससीसाठी युक्तिवाद करीत असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी, १मेच्या परीक्षेस साडेसहा लाख विद्यार्थी बसले होते, हे लक्षात घेता पुन्हा त्यांना परीक्षेस बसू देणे अशक्य नसले तरी कठीण होईल, असे मत मांडले.
