News Flash

“कबूतरं जामीन आदेश घेऊन येतील, या अपेक्षेने आजही…”; संथ कारभारावरून सर्वोच्च न्यायालय घेतलं फैलावर

इंटरनेटच्या काळामध्ये कागदोपत्री कामासाठी न्यायालये आजही पोस्टावर अवलंबून असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

न्यायालयाने ८ जुलै रोजी या आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य पीटीआय)

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मिळण्यासंदर्भातील आदेश पोहचवण्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सध्याच्या इंटरनेटच्या युगामध्ये आजही आपण अशा महत्वाच्या गोष्टी पाठवण्यासाठी पोस्टाच्या सेवेवर निर्भर असल्याबद्दलही टीप्पणीही केली. हे म्हणजे असं झालं की आजच्या सूचना आणि संचार प्रौद्योगिक काळामध्ये आपण आकाशाकडे डोळे लावून वाटत पाहतोय की कबूतरं आता आदेश घेऊन पोहचतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने आपल्या अधिकाऱ्यांना अशी एक सुरक्षित यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत जिच्या माध्यमातून कोणतीही कागदपत्रे तातडीने संबंधित कार्यालयांना कमी वेळामध्ये पाठवता येणं शक्य होणार आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार सीजेआय एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपिठाने जामीन मिळण्यासंदर्भातील आदेश पोहचण्यास होत असणाऱ्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “सूचना आणि संचार प्रौद्योगिक तसेच इंटरनेटच्या युगामध्ये आजही आपण कबूतरांच्या माध्यमातून जामीन आदेश पोहचतील असं समजून आकाशाकडे डोळे लावून आहोत,” असा खोचक टोला न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त करताना लगावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने रजस्ट्री विभागाला दोन आठवड्यांच्या आत यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिलेत. तसेच यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि एमिक्स क्युरी दुष्यंत दवे यांचाही सल्ला घेण्यात यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या नवीन यंत्रणेला फास्टर म्हणजेच फास्ट एण्ड सिक्युअर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड असं नाव देण्याचं सुचवण्यात आलं आहे. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश तातडीने उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयामध्ये तसेच तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता ही यंत्रणा कशी असणार, ती कशी उभारली जावी यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवड्यांमध्ये न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश आग्रा येथील तुरुंगामधून १३ कैद्यांची सुटका करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करताना दिलेत. या संदर्भात न्यायालयाने स्वत: दखल घेत यंत्रणा अपडेट करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाने ८ जुलै रोजी या आरोपींना जामीन मंजूर केला. मात्र अजूनही या कौद्यांना जामीनावर तुरुंगातून सोडण्यात आलेलं नाही. या प्रकरणातील आरोपी आग्रा येथील तुरुंगामध्ये हत्याप्रकरणात १४ ते २१ वर्षांपासून कैदेत आहेत. गुन्हा घडला तेव्हा हे आरोपी फारच तरुण होते. न्यायालयाने या सर्वांना जामीन मंजूर केलाय.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2021 8:58 am

Web Title: still looking for pigeons to deliver bail orders supreme court scsg 91
टॅग : Supreme Court
Next Stories
1 पंजाबमध्ये ढवळाढवळ करू नका, मोठी किंमत मोजावी लागेल; मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचं सोनिया गांधींना पत्र
2 UPSC : राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना गुण देताना होतोय भेदभाव? दिल्लीच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा मोठा दावा!
3 Petrol Diesel Price Hike : पेट्रोलच्या किंमतीचा पुन्हा भडका; जाणून घ्या तुमच्या शहरामधील आजचे इंधनाचे दर
Just Now!
X