अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (संसद) संरक्षण धोरण विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकात अमेरिकेने भारत-चीनमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) चीनकडून भारताविरोधात सुरु असलेल्या आक्रमकतेचाही समावेश करण्यात आला आहे. ७४० बिलियन डॉलरचं हे संरक्षण धोरण विधेयक आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील प्रतिनिधी सभा आणि सिनेटने मंगळवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) मंजूर केलं. या संरक्षण धोरण विधेयकात चीनी सरकारकडून एलएसीजवळ भारताविरोधात सुरु असलेली आपल्या सैन्याची आक्रमकता संपवण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. चीन आणि भारतादरम्यान या वर्षी मे महिन्यापासून पूर्व लडाखमध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) संघर्ष सुरु आहे. दोन्ही देशांदरम्यान या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी विविध प्रकारच्या चर्चा झाल्या आहेत. मात्र, यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. अमेरिकेने चीनविरोधातील रणनीती केली स्पष्ट भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये संरक्षण धोरण विधेयकात या तरतुदीचा मसुदा मांडला होता. अमेरिकेच्या संरक्षण विधेयकात या मुद्द्याचा समावेश होणं म्हणजे भारताला अमेरिकेचं मजबूत समर्थन असल्याचं सिद्ध होतं. हा चीनसाठी स्पष्ट संदेश असल्याचं तज्ज्ञांच मत आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल़्ड ट्रम्प यांनी या अधिनियमाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. असे असतानाही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ते बहुमतानं मंजूर झाल्याने त्याचे महत्व अधिक आहे.
