प्रदूषणामुळे निम्मी वाहनेच रस्त्यावर धावणार; राज्य सरकारचा धाडसी निर्णय, १ जानेवारीपासून अंमलबजावणी राजधानी दिल्लीत राहणे म्हणजे जणू काही विषारी वायू कक्षात राहण्यासारखे असल्याची भीती दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी धाडसी निर्णय घेत दररोज वाहन चालविण्यावर बंदी घातली आहे. यापुढे दिल्लीत एक दिवस आड वाहन चालविता येणार आहे. दिल्लीत सर्वाधिक प्रदूषण धुळीचे कण व वाहनांमुळे होत असल्याने, हा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली राज्य सरकारने आज जाहीर केला. एका दिवशी सम तर दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांक असलेली वाहने चालविण्याच्या या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. येत्या १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सार्वजनिक परिवहन सेवा या कायद्यातून वगळण्यात आली आहे. गेल्या दशकभरात झालेल्या मेट्रोच्या बांधकामामुळे हवेत वाढलेले धुळीचे कण तसेच हिवाळ्यात धूर व धुळीमुळे निर्माण होणारे धुके (स्मॉग) दिल्लीकरांच्या आरोग्यास घातक ठरले होते. याशिवाय नजीकच्या हरयाणा, पंजाब राज्यांमध्ये शेतकरी कडबा जाळत असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर धूर दिल्लीच्या हवेत मिसळतो. त्यात लक्षावधी वाहनांमुळे दिल्लीच्या हवेने धोक्याची पातळी कधीच ओलांडली होती. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी दिल्ली सरकारने अनेक कठोर निर्णय घेतले. त्यामुळे दिल्लीकरांना एक दिवस आड वाहन चालविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करणार येत्या १ जानेवारीपासून दिल्लीतील बदरपूरमधील औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करण्यात येणार आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील वीज प्रकल्प बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे दिल्लीचे मुख्य सचिव के. के. शर्मा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले. प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर चीनमधील बीजिंग शहरात शाळांना सुट्टी देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर दिल्लीतील शाळांनादेखील प्रदूषण वाढल्यास सुट्टी देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित भाग आनंदविहार ठरला आहे. येथून जवळच गाझीपूर येथे कचराभूमी आहे. येथेच आंतरराज्य बस स्थानक आहे. तेथे राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधून अहोरात्र बस दिल्लीत प्रवेश करतात. त्यामुळे या भागात देशातील सर्वाधिक प्रदूषण असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने ‘एअर इंडेक्स’द्वारे स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाच्या भाषेत या भागातील हवा ‘अत्यंत घातक’ श्रेणीत मोडणारी आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कारणीभूत उच्च न्यायालयाचे न्या. बी.डी. अहमद व संजीव सचदेवा यांच्या संयुक्त खंडपीठाने दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. दिल्लीत राहणे म्हणजे जणू काही एखाद्या ‘गॅस चेंबर’मध्ये राहण्यासारखे असल्याची टिप्पणी त्यांनी नोंदविली होती. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने विस्तृत आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला गुरुवारी दिले होते. राज्य व केंद्राच्या विस्तृत आराखडय़ात कुणाचीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. तसेच प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही, त्यामुळे नव्याने आराखडा सादर करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले होते. २१ डिसेंबपर्यंत हा आराखडा सादर करण्याची सक्ती न्यायालयाने केली आहे. करून दाखविले.. त्यांनी! वाहतुकीच्या नियमनासाठी दिल्ली सरकारने केलेल्या नियमाचे मनापासून स्वागत. या एका साध्या नियमाने रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येत आपोआप पन्नास टक्क्यांची घट होईल. म्हणजे निम्मी वाहने रस्त्यावर येतच नाहीत. वास्तविक देशातील सर्वच शहरांनी या नियमाचा अंगिकार करावयास हवा. मुंबई सारख्या देशातील खऱ्या महानगरास ती संधी होती. कै. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मुंबईत अशी योजना राबवावी असे त्यांना सुचविण्यातही आले होते. दक्षिण मुंबईत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सम तारखेस सम क्रमांकाच्या मोटारी आणि विषम तारखेस विषम क्रमांकाच्या मोटारींना वाहतुकीची अनुमती देण्याचा नियम करावा असे मुंबई उच्च न्यायालयात सुचवण्यात आले होते. परंतु जनक्षोभाच्या भीतीने महाराष्ट्र सरकारने कच खाल्ली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी मात्र अशा जनक्षोभाची भीती न बाळगता हा निर्णय घेतला. केजरीवाल यांचे अभिनंदन. महाराष्ट्राला जे जमले नाही ते त्यांनी करून दाखवले. उद्या सर्वच शहरांना केजरीवाल यांचे अनुकरण करावे लागणार आहे, हे नक्की. नवा नियम असा आहे.. येत्या १ जानेवारीपासून दिल्लीत एका दिवशी सम तर दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांक असलेली वाहने चालविणे बंधनकारक असेल. त्यानुसार गाडीक्रमांकाच्या अखेरीस २,४, ६, ८ व ० असेल तर पहिल्या दिवशी तर दुसऱ्या दिवशी १, ३, ५,७,९ क्रमांकाची वाहने चालविता येतील. या निर्णयाविषयी अद्यापि संदिग्धता असल्याने याच्या अंमलबजावणीविषयी अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र या निर्णयामुळे दिल्लीचे प्रदूषण किमान ५० टक्क्य़ांनी कमी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
