सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शक्यता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेटाळून लावली. सर्व बाजूंनी दबाव येत असला, तरी आपले सरकार या निर्णयांवर ठाम आहे आणि यापुढेही ठाम राहील, असे त्यांनी सांगितले. जम्मू- काश्मीरशी संबंधित अनुच्छेद ३७० रद्द करणे असो, किंवा सुधारित नागरिकत्व कायदा असो; त्याबाबतच्या निर्णयाची देशाने अनेक वर्षे वाट पाहिली आहे, असे पंतप्रधानांनी वाराणसी या आपल्या मतदारसंघाच्या दौऱ्यात स्पष्ट केले हे निर्णय देशाच्या हिताचे होते. सर्व प्रकारच्या दबावानंतरही या निर्णयांवर आम्ही ठाम आहोत आणि ठाम राहू, असे मोदी म्हणाले. सीएएच्या विरोधात देशभर सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी केलेल्या या विधानाला महत्त्व आहे. सरकारने घेतलेल्या काही प्रमुख निर्णयांची माहिती देताना मोदी यांनी अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या बांधकामासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यासाचा उल्लेख केला आणि ते वेगात काम करेल असे सांगितले. या न्यासाच्या स्थापनेनंतर, ‘रामधाम’च्या बांधकामाचे काम वेगाने सुरू होईल असे सांगतानाच, आपल्या सरकारने ६७ एकर जागा न्यासाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. वाराणसीत प्रकल्पांचे लोकार्पण या जाहीर सभेपूर्वी पंतप्रधानांनी वाराणसी मतदारसंघात ५० प्रकल्पांपैकी काहींचे उद्घाटन केले, तर काहींचा शिलान्यास केला. त्यात दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ६३ फुटी पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हे या प्रसंगी उपस्थित होते. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि अनुच्छेद ३७० याबाबत घेण्यात आलेले निर्णय हे देशहितासाठी असून सर्व स्तरांतून ते रद्द करण्यासाठी दबाव येत असला, तरी ते बदलले जाणार नाहीत. नागरिक म्हणून आपली वर्तणूक देशाची भविष्यातील दिशा ठरवेल. देश हा केवळ सरकारमुळे बनत नाही, तर त्यात राहणाऱ्या लोकांच्या मूल्यांमुळे बनतो. - नरेंद्र मोदी
