सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए)केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. या कायद्याबाबतच्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हा ‘घटनाबाह्य कायदा’ लागू करण्याची सक्ती राज्यांवर करता येणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने रविवारी मांडली. सुधारित नागरिकत्व कायदा हा भारताच्या राज्यघटनेवर हल्ला असून या कायद्याविरोधात जनचळवळ धाडसाने आणि निर्भयपणे सुरूच राहील, असे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. संसदेने सुधारित नागरिकत्व कायदा आधीच मंजूर केल्याने कुठलेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिबल यांनी शनिवारी म्हटले होते. मात्र, ठराव करून हा कायदा मागे घेण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनात्मक जाहीर केल्यास त्यास विरोध करणे कठीण होईल, असे सिब्बल यांनी म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने रविवारी भूमिका स्पष्ट करताना या कायद्याविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे ‘सीएए’चा वापर ‘फोडा व राज्य करा’ हे धोरण राबवण्यासाठी करत असल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी केला. केरळच्या राज्यपालांनी अहवाल मागवला सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याप्रकरणी केरळचे राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांनी डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारकडे रविवारी स्पष्टीकरण अहवाल मागितला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना केरळ सरकारने आपल्याला त्याची माहिती दिली नाही, असा राज्यपाल खान यांचा आक्षेप आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत अहवाल देण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिल्याची माहिती राजभवन कार्यालयाने दिली. राज्यघटनेचे पालन केलेच पाहिजे. हे व्यक्तिगत भांडण नाही. मी मूकदर्शक बनू शकत नाही. कायदे आणि नियम पाळले जात आहेत की नाही, याची खात्री करणे हे माझे कर्तव्य आहे. - अरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, केरळ
