पाणबुडय़ांच्या वाढत्या दुर्घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात संरक्षण मंत्रालयावरच नाराजी व्यक्त केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. संरक्षण मंत्रालय त्यांना दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करीत नसून लष्करी साधनांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे मत चिदम्बरम यांनी व्यक्त केले.संरक्षण मंत्रालयाला अर्थ खात्याकडून भरपूर निधी दिला जातो, असे स्पष्ट करीत चिदम्बरम म्हणाले की, अलीकडच्या दुर्घटनांतून संरक्षण मंत्रालय काही धडा घेईल आणि त्यांना मिळणाऱ्या निधीचा अत्यावश्यक गोष्टींसाठी अधिक समंजसपणे व सक्षमपणे वापर करील, अशी मला आशा आहे.आयएनएस सिंधुरत्न या पाणबुडीच्या दुर्घटनेत शहीद झालेले लेफ्ट. कमांडर कपिश मुवाल याची बहीण नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआय)च्या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. संरक्षण मंत्रालयाला आपण अधिक निधी का देत नाही, असा प्रश्न तिने केला असता चिदम्बरम यांनी हे रोखठोक उत्तर दिले. संरक्षण दलांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, हा दावा फेटाळत चिदम्बरम म्हणाले की, संरक्षण खर्चाचा विचार करता संरक्षण मंत्रालयाला पुरेसा निधी दिला जात नाही, हे मला मान्य नाही. मुळात पुरेशी अशी काही गोष्टच नसते. आम्ही यंदा संरक्षण मंत्रालयाला २.२५ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम निश्चितच भरीव आहे. संरक्षणासाठी आम्ही कमाल निधी दिला आहे.सरकारच्या गरजा अनेक असतात आणि अर्थ मंत्रालयाला सर्वच विभागांसाठी तरतूद करावी लागते. आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त निधी दिला आहे. आता त्याचा उपयोग साधनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी करायचा, नवी उपकरणे घेण्यासाठी करायचा, हवाई दल, लष्कर व नौदलावर करायचा, प्रशिक्षणावर करायचा, नव्या तुकडय़ा तयार करण्यावर करायचा; या प्रश्नांचा विचार सेनाधिकाऱ्यांनी करायचा आहे. सिंधुरत्न दुर्घटनेने मीदेखील व्यथित झालो आहे. या पाणबुडीची योग्य ती देखभाल झाली नसावी, असे वाटते. चौकशीतूनच सत्य काय ते बाहेर येईल, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.दावा चुकीचा?संरक्षण दलाला भरपूर निधी दिल्याचा दावा चिदम्बरम करीत असले तरी संरक्षण मंत्रालयातून मात्र वेगळा सूर उमटत आहे. या वित्तीय वर्षांत सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी म्हणून तरतूद केलेल्या ७,८०० कोटी रुपयांना अर्थ मंत्रालयाने कात्री लावली. गेल्या वर्षीही आर्थिक मंदीचे कारण सांगत संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या १० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीला कात्री लावण्यात आली होती. या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदींबरोबरच ४० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त देण्याची संरक्षण मंत्रालयाची मागणीही अर्थ खात्याने फेटाळली, असे संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
