देशातील गंभीर करोनास्थितीची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणवायू आणि अन्य आवश्यक औषधांबाबत ‘राष्ट्रीय योजना’ सादर करण्याची सूचना गुरुवारी केंद्र सरकारला केली. या प्रकरणी आज पुन्हा सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस.आर. भट यांच्या खंडपीठाने करोनामुळे उद्भवलेल्या गंभीर स्थितीची दखल घेत केंद्राला नोटीस बजावली. प्राणवायू, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि प्रकार या मुद्द्यांबाबत आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. टाळेबंदी लागू करण्याचा अधिकार आम्ही राज्यांकडेच ठेवू इच्छितो. न्यायपालिकेच्या निर्णयाद्वारे टाळेबंदी होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. देशातील किमान सहा उच्च न्यायालये करोनाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेत असल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद ही किमान ६ उच्च न्यायालये करोनाशी संबंधित मुद्दे हाताळत आहेत. ती प्रामाणिकपणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करत आहेत. तथापि, यामुळे काहीसा संभ्रम निर्माण होत आहे. एखाद्या गटाला प्राधान्य द्यावे असे एका उच्च न्यायालयाला वाटते; तर प्राधान्य दुसऱ्यांसाठी असल्याचे दुसऱ्या न्यायालयाचे मत असते, असे खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची ‘न्यायमित्र’ म्हणून नेमणूक केली. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना प्राणवायूसह अन्य मुद्द्यांबाबत तपशील सादर करण्यास सांगितले. प्राणवायू वाहनांची विनाअडथळा वाहतूक नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्राणवायूचे अखंडित उत्पादन व पुरवठा, तसेच आंतरराज्य सीमांवर त्याची विनाअडथळा वाहतूक होईल, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यांना दिले. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित जिल्ह््यांचे जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही सरकारने दिला. प्राणवायूटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये हे निर्देश जारी केले. पान ५ ‘देशाचा कारभार देवभरवशावर’ नवी दिल्ली : ‘आपणा सर्वांना माहीत आहे की, देशाचा कारभार देवभरवशावर चालला आहे’, अशी टीप्पणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने करोनास्थितीच्या हाताळणीबाबत गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याच मुद्यावरून बुधवारीही केंद्रावर ताशेरे ओढले होते. सरकारने ठरवले तर, ते काहीही करू शकते. प्राणवायू पुरवठ्यातील अडथळे दूर करून दिल्लीला सुरळीत पुरवठा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले.
