खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून गुरुवारी राज्यसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ माजला. त्यामुळे सभापतींना तातडीने त्यांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याचे आदेश द्यावे लागले. दुसऱ्या बाजूच्या सदस्यांना अनावश्यकपणे चिथावणी दिल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही डॉ. स्वामी यांना देण्यात आला. दुसऱ्या देशाच्या घटनेचा संदर्भ डॉ. स्वामी यांनी दिल्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी त्याचा तीव्र निषेध नोंदविला. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी ही शेरेबाजी प्रसिद्ध न करण्याचा आदेश माध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा अबाधित राहावा यासाठी १९७० च्या दशकांतील चळवळीचा डॉ. स्वामी हे एक भाग होते, असा उल्लेख चौधरी मुनव्वर सलीम (सपा) यांनी शून्य प्रहरात केला आणि गोंधळाला सुरुवात झाली. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी डॉ. स्वामी उभे राहिले आणि म्हणाले की, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना आपली काहीच हरकत नाही, मात्र त्यांना आर्थिक सहकार्य करण्यास घटनेने बंदी आहे. त्याला विरोधी पक्षांनी प्रत्युत्तर दिले असता डॉ. स्वामी यांनी अन्य देशाच्या घटनेचा उल्लेख केला, त्यामुळे काँग्रेस सदस्य संतप्त झाले.
