देशात करोना संसर्गामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी परिस्थिती असून, दिल्लीतील मोदी सरकार देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील टीकेचे धनी ठरू लागले आहे. बेड आणि नंतर ऑक्सिजन व रेमडेसिवीरच्या वितरणावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. देशात निर्माण झालेल्या बिकट स्थितीची दखल घेत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि ऑक्सिजन वितरणासंदर्भात १२ सदस्यीय समिती नियुक्त केली. न्यायालयाच्या या निर्णयावरून भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा लक्ष्य करत घरचा आहेर दिला आहे.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशातील विविध राज्यांत आरोग्य सुविधा कोलमडल्याचं दृश्य आहे. वेळेत उपचार मिळत नसल्याने रुग्णांचे जीव जात असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांकडून केंद्र सरकारला फटकारलं जात आहे. देशातील करोना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सूत्रे देण्याचा सल्ला भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला दिला होता. मात्र, त्याची सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.

त्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ऑक्सिजन वितरण प्रणालीसंदर्भात १२ सदस्यीय समिती नियुक्त केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर स्वामी यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. स्वामी यांनी ट्विट करत सरकारला घरचा आहेर दिला. “जर मोदींनी गडकरींबद्दलचा प्रस्ताव स्वीकारला असता, तर करोनाविरोधातील लढाई सरकारच्या नियंत्रणात असती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नियुक्त केली आहे. त्या प्रस्तावावर सॉलिसिटर जनरलने आत्मसमर्पणच केलं. एका लोकशाही देशात हा आदेश सरकारविरोधी आहे,” अशी टीका स्वामी यांनी केली आहे.

सुब्रमण्यम स्वामींची मागणी काय होती?

“इस्लामिक आक्रमणं आणि ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांनंतरही ज्याप्रमाणे भारत टिकून राहिला, त्याचप्रमाणे आपण करोना विषाणूच्या महामारीचा सामना करुन नक्कीच उभं राहू. आता आपण नीट काळजी घेतली नाही, योग्य निर्बंध लावले नाहीत तर मुलांवर परिणाम करणारी आणखीन एक लाट आपल्याकडे येईल म्हणून मोदींनी या करोनाविरुद्धच्या लढाईची जबाबदारी गडकरींकडे सोपवावी. पंतप्रधान कार्यालयावर विसंबून राहणें फायद्याचं ठरणार नाही,” असं स्वामी म्हणाले होते.