भाजपा नेते आणि राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे त्यांच्या रोकठोक मतांसाठी ओळखले जातात. अनेकदा स्वामींची भूमिका ही पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा बरीच वेगळी असली तरी ते उघडपणे आपली मतं मांडताना दिसतात. रविवारी स्वामींनी अशाच पद्धतीचं एक ट्विट केलं आहे. स्वामींनी मोदी सरकारला करोना लसींच्या तुटवड्यासंदर्भातील इशारा दिलाय. पुरेश्या प्रमाणात लसी न मिळाल्यास भाजपाची सत्ता नसणारी राज्य एकत्र येऊ शकतात असं स्वामींनी म्हटलं आहे. ही राज्य एकत्र येऊन परदेशातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात लसींची ऑर्डर देत या लसींचे बिल केंद्र सरकारला पाठवतील अशी भीती स्वामींनी व्यक्त केलीय. मोदी सरकारला राजकीय स्वरुपाचे परिणाम पाहता या बिलांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करता येणार नाही असंही स्वामी म्हणालेत.

राज्यांकडून करोना लसींच्या तुटवड्यासंदर्भात वारंवार तक्रारी येत असतानाच स्वामींनी हे ट्विट केलं आहे. हे ट्विट थेट केंद्र सरकारविरोधात असल्याचं सांगणारं आहे. या ट्विटच्या माध्यमातून स्वामींनी अप्रत्यक्षपणे भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांना एकत्र येण्याचा सल्ला दिल्याचं म्हटलं जात आहे. लसीकरणातील तुटवड्यामुळे नाराज असणाऱ्या राज्यांनी एकत्र येत मोदी सरकारला इशारा देण्यासंदर्भात स्वामींनी भाष्य केलं आहे.

Pradhan Mantri Awas Yojana,
पंतप्रधान आवास योजना, राज्याची वाटचाल संथगतीनेच! अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ नाही
bjp to defeat mamta banerjee in loksabha
ममतादीदींच्या तृणमूलचा पराभव करण्यासाठी भाजपाला ‘या’ जागा जिंकण्याची गरज; पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाची स्थिती काय?
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

अनेक राज्यांनी खास करुन भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या दिल्ली, पंजाबसारख्या राज्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याचं सांगितलं आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्हाय. एस. रेड्डी यांनी पंतप्रधानांना यासंदर्भात खुलं पत्रही लिहिलं आहे. अनेक राज्यांनी लसींसाठी जागतिक निविदा काढल्या असल्या तरी त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. याचमुळे आता भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांकडून मोदी सरकारच्या धोरणांना विरोध होताना दिसतोय. लसीकरणाच्या नियोजनासंदर्भात केंद्राने गोंधळ घालून ठेवल्याचा आरोप ही राज्य करत आहेत. केंद्राला नियोजन जमत नसल्याने त्यांनी राज्यांवर जबाबदारी ढकलल्याचा आरोप राज्यांकडून केला जातोय. केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका केली जातेय.