विखे कारखान्याची खंडपीठात याचिका; शेतकरी संघटनेचा हस्तक्षेप अर्ज उसाला ‘एफआरपी’नुसार (उचित व लाभदायक मूल्य) देण्यात येणारा भाव कमी करून मिळावा म्हणून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवरानगर येथील विखे कारखान्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्याला शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शवत हस्तक्षेप अर्ज केला असून, दोन्हींची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्यासमोर सुरू आहे. एफआरपीनुसार उसाला भाव न देणाऱ्या कारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करण्याची कारवाई साखर आयुक्तांनी सुरू केली आहे, तर कारखान्यांना राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी पॅकेज दिले. एफआरपीची रक्कम कमी असल्याची तक्रार शेतकरी संघटना करीत आहेत, तर आता विखे कारखान्याने एफआरपीची रक्कमच कमी करून मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता ऊसदराचा प्रश्न सरकारी पातळीवरून थेट न्यायालयात गेला आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारची याचिका दाखल झाली आहे, त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. राधाकृष्ण विखे हे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले असून, विखे कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय हे त्यांचे चिरंजीव आहेत. असे असूनही विखे कारखान्याने ऊसभाव कमी मिळावा म्हणून याचिका दाखल केल्याने साखर वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केंद्र सरकारने उसाला फेब्रुवारीमध्ये परिपत्रक काढून जाहीर केलेला दर हा कारखान्याला परवडत नाही. उत्पादन खर्च व बाजारभावाचा विचार न करता तो जाहीर करण्यात आला. प्रतिटन २३०० रुपये हा दर असून, त्यापेक्षा अधिक खर्च येतो. त्यामुळे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयात विधिज्ञ विनायक होन यांनी कारखान्याची बाजू मांडली. साखर नियंत्रण कायद्यानुसार दर ठरवताना जे घटक विचारात घ्यायला पाहिजे होते. ते घेतलेले नाहीत. त्यामुळे कारखान्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. मागील वर्षीचे आकडे विचारात घेऊन या वर्षीचे दर ठरवणे चुकीचे आहे, असे म्हणणे होन यांनी सुनावणीत मांडले. केंद्र सरकारच्या वतीने वकील संजय देशपांडे हे बाजू मांडत आहेत. कृषी मंत्रालयाने यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. साखरेचे दर ठरवताना साखर नियंत्रण कायद्यातील आदेशानुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच कारखानदारांच्या संघटनेचे प्रातिनिधिक स्वरूपात म्हणणे ऐकून घेतले आहे. ऊसदर हे कारखाना पातळीवर ठरत नाहीत. ते देशपातळीवर ठरतात. त्याकरीता देशातील आकडेवारी विचारात घेतली जाते, असे केंद्राचे म्हणणे असून त्यांची बाजू मांडण्याचे काम न्यायालयात सुरू आहे. गुपचूप याचिका दाखल रघुनाथदादा पाटील प्रणीत शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब पटारे यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून, वकील अजित काळे हे काम पाहात आहेत. याचिका रद्द ठरवावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विखे कारखान्याने याचिका दाखल करण्यापूर्वी सभासदांची सर्वसाधारण सभा घेतलेली नाही. संचालक मंडळाच्या सभेत तसा निर्णय झालेला नाही. कारखान्याने गुपचूप ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे याचिका वैध नाही. सहकारालाच एफआरपीनुसार ऊसदर द्यायला परवडत नाही, मात्र खासगीवाल्यांना कसा परवडतो, असा मुद्दाही शेतकरी संघटनेच्या हस्तक्षेप याचिकेत उपस्थित केला आहे.
