ऐतिहासिक राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाप्रमाणं केंद्र सरकार ट्रस्ट स्थापन करत अध्यक्ष आणि विश्वस्तांचीही नियुक्ती केली. दुसरीकडं बाबरी मशिदीच्या कामं लवकरच सुरू होण्याची चिन्ह आहेत. बाबरी मशीद बांधण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं पाच एकर जागा दिली असून, उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्डांनं जमीन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. "अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावं. तर मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा देण्यात यावी. मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन महिन्यांच्या आत ट्रस्ट स्थापन करावा," असे आदेश न्यायालयानं दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अलिकडेच श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास (ट्रस्ट) मंजुरी दिली. पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली होती. त्यानंतर आता बाबरी मशीद जागेसंदर्भात उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्डानं सरकारकडून देण्यात येणारी जागा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राम जन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणात याचिका कर्ते असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारकडून देण्यात येणारी पाच एकर जागा स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "मशिदी किती मोठी बांधायची हे स्थानिकांची गरज लक्षात घेऊन ठरवण्यात येईल," असं बोर्डाचं अध्यक्ष झुफर फारूकी यांनी सांगितलं. इथे उभी राहणार मशीद. बाबरी मशीद बांधण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं अयोध्येपासून ३० किमी दूर असललेल्या धन्निपूर येथे जागा देण्यात आली आहे. लखनऊ- गोरखपूर महामार्गावर ही जागा आहे. या ठिकाणी मशिदीबरोबरच इंडो-इस्लामिक संशोधन केंद्र, रुग्णालय आणि ग्रंथालयही उभारण्यात येणार आहे. काही दिवसात जागेसंदर्भातील पत्र सुन्नी वक्फ बोर्डाकडं सुपूर्द केलं जाणार आहे.
