05 June 2020

News Flash

इच्छामरणाच्या कायदेशीर परवानगीवर संसदेने आधी कायदा करण्याची गरज

आरोग्य मंत्रालय याबाबत कायदा आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करीत आहे.

| February 17, 2016 02:59 am

सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, याचिकेवर कुठलाही आदेश जारी करण्यास नकार

दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या हालचाल करण्यास अक्षम व कोमात गेल्याने वर्षांनुवष्रे अंथरुणाला खिळून असलेल्या व्यक्तींना इच्छामरणास कायदेशीर परवानगी द्यावी किंवा त्यांना जगवण्यासाठी लावलेली कृत्रिम श्वास किंवा तत्सम साधने काढण्याची संमती द्यावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कुठलाही आदेश जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावर सरकारने निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अप्रत्यक्ष इच्छामरण किंवा जगण्याची इच्छा सोडून देणे याबाबत सरकारने विचार करावा असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही याचिका न्यायालयाकडे दाखल असली तरी सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन कायदा करण्यात काहीही अडथळा नाही. न्या. ए. आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ही बाब सरकारवर सोपवली आहे. आताच्या परिस्थितीत आम्ही कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही, असे न्या. दवे, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या शिवकीर्ती सिंग, न्या. ए. के. गोयल व न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी सांगितले. न्यायालयाने याबाबतची पुढची सुनावणी जुलत ठेवावी असे मत केंद्र सरकारने न्यायालयात व्यक्त केले. त्यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवली तसेच संसदेत या प्रश्नी चर्चा करावी असे म्हटले आहे. अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. एस. पाटवालिया यांनी सांगितले की, कॉमन कॉज ही स्वयंसेवी संस्था व वकील प्रशांत भूषण यांची विनंती विचारात घेऊ नये व कुठलाही आदेश जारी करू नये. कायदा झाल्याशिवाय याबाबत न्यायालयाने जगण्याच्या इच्छेबाबत आदेश देऊ नये. आरोग्य मंत्रालय याबाबत कायदा आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करीत आहे. त्यानंतर विधेयक तयार केले जाईल व तोपर्यंत म्हणजे जुलपर्यंत न्यायालयाने सुनावणी लांबणीवर टाकावी.

तुम्हाला लोकांचा निकाल हवा आहे की न्यायालयाचा निकाल हवा आहे, असे घटनापीठाने त्यांना विचारले तेव्हा भूषण यांनी सांगितले की, जगण्याच्या इच्छेबाबत चच्रेचा अधिकार संसदेला नाही कारण राज्य घटनेने जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे त्याचसोबत सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही दिला आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, या विषयावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे. त्यावर भूषण यांनी सांगितले की, निदान जगण्याच्या इच्छेच्या प्रश्नावर न्यायालयाने निकाल द्यावा कारण दुर्धर आजाराने पीडित असलेल्या काही लोकांनी त्यांचे मन थाऱ्यावर असतानाही मरण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2016 2:59 am

Web Title: supreme court
टॅग Supreme Court
Next Stories
1 माहिती साठवणीसाठी पंचमितीची नवी अंकीय तबकडी
2 केरळमध्ये संघपरिवारातील कार्यकर्त्यांची हत्या
3 ‘जेएनयू’ प्रकरणाचे सर्वपक्षीय बैठकीत तीव्र पडसाद
Just Now!
X