आधार लिंक केल्याने दहशतवाद आणि बँकिंग घोटाळे रोखण्यास मदत मिळेल, या केंद्र सरकारच्या तर्काला सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांबरोबर बँक अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असते, त्यामुळे घोटाळे होतात. गुन्हेगारांची माहिती नसल्याने घोटाळे होत नाहीत, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. फक्त काही दहशतवादी पकडण्यासाठी संपूर्ण जनतेचे आधार क्रमांक मोबाइल फोनशी लिंक करण्यावरही न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आधारची वैधता आणि कायदा बनवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. खंडपीठाने म्हटले की, फसवणूक करणाऱ्याच्या ओळखीविषयी कोणताही संशय नाही. बँकेला माहीत असते की, ते कोणाला कर्ज देत आहेत. ते बँक अधिकारीच असतात जे फसवणूक करणाऱ्यांच्या खूप निकटचे असतात. हे रोखण्यासाठी आधार खूप काही करू शकणार नाही. या खंडपीठात ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले की, आधार क्रमांक मोबाइलशी लिंक केल्यास बॉम्बस्फोटाचा कट करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी मदत होईल. यावर खंडपीठाने वेणुगोपाल यांनाच उलट सवाल केला. दहशतवादी सिम कार्डसाठी अर्ज करतात का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तुम्ही १२० कोटी जनतेला आपला मोबाइल फोन आधारशी लिंक करण्यास सांगत आहात. तेही फक्त काही दहशतवादी पकडण्यासाठी, असे न्यायालयाने म्हटले.
