सुप्रीम कोर्टाकडून सोमवारी एका व्यक्तीची बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. लिव्ह-इनमध्ये सोबत राहिलेल्या महिलेकडून हे आरोप करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे निर्दोष म्हणून न्याय मिळण्यासाठी व्यक्तीला २० वर्ष वाट पहावी लागली. कोणतीही महिला चाकूच्या धाकाने लैंगिक शोषण झाल्यानंतर प्रेमपत्र लिहिणार नाही तसंच चार वर्ष लिव्ह इनमध्ये राहणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने निर्णय सुनावताना सांगितलं. ट्रायल तसंच झारखंड हायकोर्टाने व्यक्तीला दोषी ठरवलं होतं. न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन, नवीन सिन्हा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने यावेळी महिलेच्या वयावरुन प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं. महिलेने १९९५ मध्ये आपलं शोषण झाल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी आपण १३ वर्षांचे होते असं महिलेचं म्हणणं होतं. पण १९९९ मध्ये जेव्हा एफआयआर दाखल झाला तेव्हा महिलेचं वय २५ असल्याचं उघड झालं. संबंधित व्यक्तीचं लग्न होण्याच्या काही दिवस आधी हा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार महिलेच्या दाव्यानुसार, आपल्याला लग्नाचं आश्वासन देण्यात आल्यानेच शोषण झाल्यानतंरही आपण चार वर्ष गप्प होतो. आपण पती आणि पत्नीप्रमाणे एकत्र राहत होतो असंही महिलेने सांगितलं होतं. पण जेव्हा त्याचं दुसऱ्या महिलेशी लग्न होत असल्याची माहिती मिळाली तेव्हा आपण बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. खंडपीठाने सर्व पुरावे पडताळून पाहिले असता दोघांचाही धर्म वेगळा असल्याने हा लग्नात मोठा अडथळा असल्याचं लक्षात आलं. मुलीच्या कुटुंबाला चर्चमध्ये लग्न करायचं होतं, तर मंदिरात लग्न व्हावं अशी मुलाची इच्छा होती. निर्णय सुनावताना न्यायाधीश सिन्हा यांनी सांगितलं की, "दोघांचाही धर्म आणि परंपरा वेगळ्या आहेत. दोघेही एकाच गावाचे निवासीअसून एकमेकांना ओळखत होते. त्यांच्यातील पत्र व्यवहार आणि आरोपांचं स्वरूप, पध्दती जुळवून पाहिली असता हे स्पष्ट होतंय की परस्परांमधील त्यांचे प्रेम वाढत गेले आणि ते परिपक्व झाले". सुप्रीम कोर्टाने यावेळी महिला व्यक्तीच्या घरी जाऊन राहत होती हेदेखील निदर्शनास आणून दिलं. आमच्या मते एफआयआर दाखल होण्यासाठी चार वर्षांचा उशीर होणं त्यातही संबंधित व्यक्तीच्या लग्नाच्या काही दिवस आधी त्याची नोंद होणं तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांच्या सत्यतेबद्दल आणि सत्यतेबद्दल गंभीर शंका निर्माण करतं असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं. "शारिरीक संबंध ठेवताना महिलेला त्यांच्यातील धार्मिक अडथळ्याबद्दल जाणीव होती. जर त्याने तिच्याशी लग्न केलं असतं तर एफआयआर दाखल केला नसता. महिलने आपण कोणतीही प्रेम पत्रं लिहिली नसल्याचा दावा केला आहे. पण बचावपक्षाने याचे पुरावे दाखल केले आहेत. पत्रांमधील भाषा पाहता संबंधित व्यक्ती या नात्याबद्दल गंभीर होती हे स्पष्ट दिसतंय. यामुळे तो आधापीसूनच लग्न न करण्याच्या हेतूने फक्त शारिरीक संबंध ठेवत होता या आरोपावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे," असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने संबंधित व्यक्तीची सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे.
