07 July 2020

News Flash

‘राफेल’ आदेशाच्या फेरविचाराची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी

गेल्यावेळी बाजू मांडताना सरकारने काही गोष्टी दडवल्याने न्यायालयाची दिशाभूल झाली आहे,

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : फ्रान्सबरोबर ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी झालेल्या कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावणाऱ्या १४ डिसेंबरच्या आपल्या आदेशाच्या फेरविचाराची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखविली. त्यासाठी वेगळ्या पीठाची रचना केली जाणार आहे.

राफेल खरेदीच्या निर्णय प्रक्रियेवर शंका घेण्यासारखे काहीही नसल्याचे सांगून, या व्यवहाराच्या न्यायालयीन पडताळणीची तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी करणाऱ्या माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच वकील प्रशांत भूषण यांच्यासह इतरांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.

‘आप’चे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी दाखल केलेली फेरविचार याचिका सदोष असल्याने तिच्यात सुधारणा करावी लागेल आणि इतर याचिका मात्र सुनावणीसाठी घेता येऊ शकतील, याकडे भूषण यांनी लक्ष वेधले.

याचिका फेटाळताना, या व्यवहारातील निर्णय प्रक्रिया, विमानांची किंमत आणि भारतीय ऑफसेट पार्टनरची निवड या तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर न्यायालयाने विचार केला होता. ३६ जेट विमानांच्या खरेदीच्या ‘संवेदनशील मुद्दय़ावर’ न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी, निकालात दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. ‘कॅग’ चा अहवाल आणि संसदेची सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) यांच्या संदर्भात, आपल्या टिप्पणीचा ‘चुकीचा अर्थ’ लावण्यात आल्यामुळे सार्वजनिक जीवनात वाद निर्माण झाला असल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर सिन्हा, शौरी आणि भूषण यांच्यासह याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका केल्या होत्या.

अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्याची मागणी

गेल्यावेळी बाजू मांडताना सरकारने काही गोष्टी दडवल्याने न्यायालयाची दिशाभूल झाली आहे, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच न्यायालयाची दिशाभूल केल्यावरून काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोटय़ा साक्षीसाठी खटला भरण्याची मागणी करणारा स्वतंत्र अर्ज आपण फेरविचार याचिकेसोबत केला असल्याचा प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विचारात घेतला. यासाठी खंडपीठाची नव्याने रचना करण्याची गुंतागुंतीची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे, असे न्या. गोगोई यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2019 4:39 am

Web Title: supreme court agrees to hear review petition in rafale case
Next Stories
1 भारताविरुद्ध कारवाईसाठी पाकिस्तानी लष्कराला अधिकार
2 मांजर होणार १४ हजार कोटींची मालकीण
3 आसाम रायफल्सला केंद्राचे व्यापक अधिकार
Just Now!
X