सुप्रीम कोर्टाने पोटगीसंदर्भात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पतीच्या निव्वळ वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम पत्नीला पोटगी म्हणून दिली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले असून कायम स्वरुपी पोटगी देताना दोन्ही पक्षकारांच्या आर्थिक स्थितीवर निर्णय अवलंबून असेल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार पश्चिम बंगालमधील हुगळी येथील एका दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. २००३ मध्ये स्थानिक न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने पतीने पत्नीला पोटगी म्हणून ४,५०० रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. पण ही रक्कम कमी असल्याने महिलेने कोलकाता हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने २०१५ मध्ये १६ हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. २०१६ मध्ये ही रक्कम वाढवून प्रति महिना २३ हजार रुपयांवर नेण्यात आली. त्यावर्षी पतीचा पगार ६३ हजारांवरुन ९५ हजारांवर गेला होता. कोलकाता हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात पतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने याप्रकरणात पतीला काही अंशी दिलासा देतानाच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पतीच्या निव्वळ वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम ही पत्नीसाठी पोटगी म्हणून योग्य रक्कम ठरु शकेल असे कोर्टाने सांगितले. याचिकाकर्त्याने दुसरे लग्न केले असल्याने त्याला त्याच्या कुटुंबासाठीही पैशांची गरज आहे. त्यामुळे त्याने पहिल्या पत्नीला पोटगी म्हणून प्रति महिना २० हजार रुपये द्यावेत असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
