आरक्षणासाठी पोलिसांची हत्या करण्यास आणि गुजरात सरकारविरोधात लढा पुकारण्यास पटेल समाजाला चिथावणी दिल्याप्रकरणी हार्दिक पटेलविरोधात शुक्रवापर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गुजरात पोलिसांना परवानगी दिली. आरोपपत्र दाखल केले नाही तर हार्दिकला जामीन मिळू शकेल, असे महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ८ जानेवारीपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एस. खेहार आणि न्यायाधीश सी. नागाप्पन यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना केली. या आरोपपत्राची प्रत आरोपीच्या वकिलांना देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आरोपपत्राच्या मसुद्यात लक्ष घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकेवर १४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. गुजरातमध्ये पोलीस ठाण्यांसारख्या ठिकाणी हल्ले केल्याप्रकरणी हार्दिक आणि त्याच्या समर्थकांवर दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द न करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हार्दिकने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
