अयोध्येतील तात्पुरत्या स्वरूपातील रामलल्ला मंदिराच्या परिसरातील सुविधांची दुरुस्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली आहे. दुरुस्तीचे काम फैजाबादचे जिल्हाधिकारी व दोन तटस्थ निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. व्ही.आर. गोपाळ गौडा व न्या. आर.बानुमथी यांनी या प्रकरणी सुनावणी करताना सांगितले, की तात्पुरत्या राममंदिरातील जुन्या ताडपत्र्या, प्लास्टिक कागद, दोऱ्या व बांबू हे सगळे साहित्य बदलण्यात येऊन आधी होते त्याच आकारात पण नवीन लावण्यात यावे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला व उत्तर प्रदेश सरकारला असे सांगितले होते, की रामजन्मभूमी मंदिराच्या ठिकाणी लोकांना चांगल्या सुविधा देण्यात याव्यात. शक्य असेल तर त्या जागी सुधारणा करा व चांगल्या सुविधा द्या, असे न्या. ए.आर. दवे व कुरियन जोसेफ यांनी सांगितले होते. न्यायालयाने यापूर्वी केंद्राला भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी मंदिराच्या ठिकाणी भाविकांना सुविधा पुरवण्याची मागणी करणारी जी याचिका दाखल केली होती त्याला उत्तर देण्यास सांगितले होते. रामाच्या भक्तांना तेथे पिण्याचे पाणी मिळत नाही व प्रसाधनगृहांची व्यवस्था नाही, अपुऱ्या सुविधांमुळे अडचणी येतात त्यामुळे केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारने सुविधा पुरवाव्यात. अतिरिक्तमहाधिवक्ता मनिंदर सिंग यांनी सांगितले, की स्वामी यांच्या सूचनांवर सरकार विचार करीत आहे. न्यायालयाने १९९६ मध्ये मंदिर परिसरात जैसे थे आदेश दिला होता, पण तो फक्त वादग्रस्त ठिकाणी इमारती न बांधण्यापुरता मर्यादित होता तसेच मंदिराच्या परिसरात भाविकांना सुसह्य़ स्थिती तयार करण्यासाठी सुविधा द्याव्यात, कारण रामजन्मभूमीत अनेक भाविक पूजा व दर्शनासाठी येत असतात, असे स्वामी यांनी म्हटले होते.
