सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कावेरीच्या पाणीवाटपाबाबतची कर्नाटक सरकारची याचिका फेटाळून लावली. मात्र, न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशांमध्ये सुधारणा करून कर्नाटक सरकारला काहीप्रमाणात दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकमधून तामिळनाडूला दहा दिवस रोज १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता.आता या आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे कर्नाटकला १२ हजार क्युसेक्स इतके पाणी तामिळनाडूला सोडावे लागणार आहे. तत्पूर्वी न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नाराजीही व्यक्त केली. तामिळनाडूकडून पाणीटंचाईचा केला जात असलेला दावा खोटा असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कावेरीचे पाणी तामिळनाडूला देण्याबाबत ५ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी कर्नाटकने केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली. या देशातील नागरिक आणि प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एकतर त्याचे पालन केले जावे किंवा त्याच्यातील सुधारणेसाठी न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागावी. मात्र, लोकांनी कायदा हातात घेता कामा नये, असे न्यायालयाने सांगितले. शेवटी कानडी लोकांना अन्याय समजला, शिवसेनेचा टोला कर्नाटक सरकारने शनिवारी रात्री कावेरीच्या पाणीवाटपाबाबत न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ५ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशांनंतर कर्नाटक तामिळनाडूसाठी मंगळवारपासून रोज १५ हजार क्युसेक पाणी सोडत आहे, त्यामुळे कावेरी खोऱ्यातील मंडय़ा जिल्ह्य़ासह अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. दहा दिवस पाणी सोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करण्यात यावी कारण चार धरणात ४६.७ दशलक्ष घनफूट साठा आहे व क्षमता १०४ दशलक्ष घनफूट आहे याचा अर्थ पाणी कमीच आहे. सध्याचा पाणीसाठा ४५ टक्के आहे, असा आक्षेप कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांकडून नोंदविण्यात आला होता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली होती. पाणी कोणाचे?
