News Flash

संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने दिले होते बांधकाम थांबवण्याचे आदेश

संग्रहित

संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या या प्रोजेक्टसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र यावेळी कार्यक्रम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सोबतच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने अखेर आज यासंबंधी निर्णय दिला आहे.

नव्या संसदेच्या बांधकामावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी; सर्व बांधकाम थांबवण्याचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने नरेंद्र मोदींच्या सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा केला असून नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रं योग्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

केंद्राने डीडीए कायद्यांतर्गत केलेला आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचं सांगताना जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. यामध्ये अधिसूचनांचाही उल्लेख आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचं केंद्राला सांगितलं आहे. याशिवाय पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध आणि योग्य असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.

कसा असणार प्रकल्प?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भातील माहिती दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं ओम बिर्ला यांनी सांगितलं होतं.

खर्च किती?
“नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही ओम बिर्ला यांनी दिली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2021 11:06 am

Web Title: supreme court approves central vista project says centre has proper paperwork sgy 87
Next Stories
1 भाजपा नेत्याच्या घरासमोर शेणाची ट्रॉली खाली करणाऱ्यांविरोधात Attempt To Murder चा गुन्हा दाखल
2 शेतकरी आंदोलन : भाजपा नेत्याच्या बंगल्याच्या प्रवेशद्वारावर शेतकऱ्यांनी रिकामी केली शेणाने भरलेली ट्रॉली
3 खाज नडली… चेहरा खाजवण्यासाठी चोराने काही क्षणांसाठी मास्क काढलं अन्…
Just Now!
X