विवाह, घटस्फोट, मुलांचा ताबा याबाबत मुस्लिमांसह इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या संदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. ही समिती याआधीच नेमण्यात आली आहे.सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. उदय ललित यांनी अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सांगितले, की केंद्र सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या कायद्यावर नेमलेल्या समितीचा अहवाल सहा आठवडय़ांत न्यायालयाला सादर करण्यात यावा.शायरा बानो यांनी मुस्लिमांमधील बहुपत्नीकत्व, त्रिवार तलाक व निकाह हलाला या पद्धतींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सादर केली आहे.
