केंद्रीय माहिती आयोगात बऱ्याच काळापासून रिक्त असलेल्या तीन पदांवर माहिती आयुक्तांची सहा आठवडय़ांत नियुक्ती करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. तीन माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारने मागितलेली मुदत आम्ही यापूर्वीच दिली होती, असे सांगून आता सहा आठवडय़ांच्या मुदतीत या नियुक्त्या कराव्यात, असे न्या. जे.एस. खेहर व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने सांगितले. प्रशासनात पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्वोच्च समिती असलेल्या माहिती आयोगात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रचंड संख्येत प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) २०१४ साली जारी केलेल्या अधिसूचनेला प्रतिसाद म्हणून आलेल्या ५५३ अर्जामधून सहा आठवडय़ात या नियुक्त्या कराव्यात, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबरला दिला होता. माहिती आयोगातील परिस्थितीबाबत दु:ख व्यक्त करणारी दोन पत्रे मुख्य माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाला लिहूनही सरकारने या संदर्भात काहीच हालचाल केली नाही, असा आरोप करणाऱ्या आर.के. जैन, लोकेश बत्रा व सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला होता. मुख्य माहिती आयुक्त व त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे कालबद्धरीतीने भरण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
