सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी धोरण आखा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी न्यायालायने सोशल मीडियाचा गैरवापर होणे धोकादायक असल्याचं सांगत चिंता व्यक्त केली. "सरकारने तात्काळ स्वरुपात या विषयाशी लढा देणं गरजेचं आहे. सोशल मीडियासंबंधी न्यायालय धोरण आखू शकत नाही, सरकारला ते करावं लागेल," असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर मोठी चिंता व्यक्त केली. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संबंधित मेसेज किंवा ऑनलाइन मजकुरामागे मुख्य व्यक्ती कोण आहे याचा शोधच न लागणे गंभीर बाब असून आता सरकारने पुढाकार घेण्याची वेळ आली असल्याचं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं आहे. Supreme Court seeks Centre’s affidavit within three weeks for giving a definite timeline to framing statutory guidelines to curb misuse of social media. pic.twitter.com/ActlLePTxR — ANI (@ANI) September 24, 2019 खंडपीठाने यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाही लक्षात घेणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर गंभीर बाब झाली आहे. सरकारने तात्काळ पुढाकार घेत याच्याशी लढा दिला पाहिजे. आपण इंटरनेटची चिंता का करावी ? आपण देशाची चिंता करुयात. ऑनलाइन क्राइमच्या मुख्य सुत्रधाराला शोधणारं तंत्र आपल्याकडे नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. जर त्यांच्याकडे असं करण्यासाठी नवं तंत्रज्ञान आहे, तर त्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याच पद्धतीने उत्तर देण्यासाठी आपल्याकडेही तंत्रज्ञान आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं. तसंच राज्य ट्रोल होण्यापासून स्वत:चा बचाव करु शकतं पण एखाद्या व्यक्तीबद्दल काय ज्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर खोटा मजकूर फिरत आहे ? अशी विचारणा यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली. "माझी गोपनीयताही सुरक्षित असली पाहिजे. मी तर स्मार्टफोन वापरणं बंद करण्याचा विचार करत आहे," असं न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी यावेळी सांगितलं. सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर सरकारच धोरण आखू शकतं. एकदा त्यांनी धोरण आखलं तर आम्ही त्याच्या कायदेशीरतेसंबंधी निर्णय घेऊ. पण गोपनीयतेसारख्या मुद्द्यांचं सरकारने नियमन करणं गरजेचं आहे असं यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. २२ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
