27 September 2020

News Flash

‘समलैंगिक व उभयलैंगिक हे तृतीयपंथी नाहीत’

समलैंगिक आणि उभयलैंगिक हे लोक तृतीयपंथी नाहीत

| July 1, 2016 01:59 am

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण; केंद्र सरकारचा अर्ज फेटाळला

समलैंगिक आणि उभयलैंगिक हे लोक तृतीयपंथी नाहीत, असे स्पष्ट करून २०१४ साली आपण दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

पुरुष समलैंगिक, स्त्री समलैंगिक आणि उभयलैंगिक हे तृतीयपंथी (हिजडे) नसल्याचे १५ एप्रिल २०१४च्या आदेशान्वये पुरेसे स्पष्ट  आहे, असे न्या. ए. के.  सिकरी व न्या. एन. व्ही.  रमण यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

पुरुष समलैंगिक (गे), स्त्री समलैंगिक (लेस्बिअन) आणि उभयलैंगिक हे तृतीयपंथी आहेत की नाही हे पूर्वीच्या आदेशावरून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मणिंदर सिंग यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ सालच्या आदेशाचे केंद्र सरकार पालन करत नसून, उभयपंथींच्या मुद्दय़ावर स्पष्टीकरणाची आम्हाला गरज आहे, असे काही तृतीयपंथी कार्यकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर म्हणाले.

तथापि, हा अर्ज फेटाळताना तुम्हाला दंड का ठोठावू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या मुद्दय़ाबाबत स्पष्टीकरणाची काहीच गरज नसल्याचे सांगून खंडपीठाने सरकारचा अर्ज निकाली काढला.

१५ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालान्वये, सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी/ हिजडे यांना लिंगाचा तिसरा प्रकार म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली होती आणि या लोकांना सामाजिकदृष्टय़ा व शैक्षणिकदृष्टय़ा  मागासवर्गीय मानून, त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण द्यावे असे निर्देश केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना दिले होते.

पोलीस व इतर यंत्रणा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७चा उपयोग तृतीयपंथियांच्या विरोधात करत असल्याचे सांगून, या लोकांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले होते.

तथापि, सप्टेंबर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज करून ‘तृतीपयंथी’च्या व्याख्येबद्दल स्पष्टीकरण विचारले होते. पुरुष समलैंगिक, स्त्री समलैंगिक आणि उभयलैंगिक यांना तृतीयपंथी (हिजडे) या श्रेणीनुसार वागणूक दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. विशेष म्हणजे, ‘तृतीयपंथी’मध्ये गे, लेस्बिअन व उभयलैंगिक यांचा समावेश होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशात स्वत:च स्पष्ट केले होते.

‘समस्या दूर करण्यासाठी पावले उचला’

तृतीयपंथीयांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग मोकळा करताना, या लोकांना सोसाव्या लागणाऱ्या भय, लज्जा, सामाजिक दडपण, नैराश्य आणि सामाजिक कलंक यांसारख्या समस्या दूर करण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 1:59 am

Web Title: supreme court clarified about gay and bisexuality
Next Stories
1 बसपचे नेते चौधरी यांचा पक्षाला रामराम
2 जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
3 ‘भारत-पाकिस्तान यांनी थेट संवाद साधावा’
Just Now!
X