चौकशी आयोगाचे कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाने थांबविले; हेतू साध्य होणार नसल्याचे मत नवी दिल्ली : एन्रॉन कंपनीच्या दाभोळ ऊर्जा प्रकल्पात राजकीय नेते, नोकरशहा आणि बडय़ा कंपन्या यांच्या सहभागाने झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पडदा टाकला. २५ वर्षांहून अधिक विलंब झाल्यामुळे न्यायिक चौकशी आयोगाचे कामकाज सुरू ठेवून कुठलाही ‘उपयुक्त हेतू’ साध्य होणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. १९९३ सालच्या या प्रकरणात विविध सरकारी नोकरांचा दोष निश्चित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एस. पी. कुर्डूकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ नोव्हेंबर २००१ रोजी स्थापन करण्यात आलेला न्यायिक चौकशी आयोग यापुढेही सुरू राहावा किंवा नाही, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन होता. या प्रकरणाला झालेला मोठा विलंब, तसेच या प्रकरणाशी संबंधित अनेक लोक उपलब्ध नसणे यामुळे हा चौकशी आयोग पुढे सुरू ठेवून कुठलाही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नसल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही ही याचिका बंद करत आहोत, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले. महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाशी (एमएसईबी) १९९३ साली वीजखरेदी करार (पीपीए) केल्यानंतर, अमेरिकेतील एन्रॉन आणि तिची सहयोगी कंपनी दाभोळ पॉवर कॉर्पोरेशन यांनी १९९६ साली महाराष्ट्रातील दाभोळ येथे ३ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा हा प्रचंड ऊर्जा प्रकल्प उभारला होता. हा वीजखरेदी करार वैध ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ‘सिटू’ या कामगार संघटनेची याचिका १९९७ साली दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यातील सरकार, अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत राज्य वीज मंडळाला नोटीस बजावली होती. माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्कर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर, न्यायिक चौकशीचा मुद्दा न्यायालयापुढे उपस्थित करण्यात आला होता. या व्यवहारात कंत्राट मंजूर करण्यात आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता असून त्या सकृद्दर्शनी सार्वजनिक हिताविरुद्ध असल्याचे या समितीने २००१ साली राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते. गोडबोले समितीच्या शिफारशीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. पी. कुर्डूकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला, तथापि, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध दावा (लॉ सूट) दाखल केल्यानंतर न्या. कुर्डूकर आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली. हा दावा नंतर बरखास्त करण्यात आल्यामुळे आयोगाला कार्यवाही सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु पुढे काहीच झाले नाही. न्या. कुर्डूकर आयोगाचे कामकाज पुढे सुरू ठेवण्यात आपल्याला काहीही स्वारस्य नाही, अशी अखेरची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने यापूर्वी ७ मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाला देण्यात आली. जुलै २००५ मध्ये, निष्क्रिय झालेल्या दाभोळ पॉवर कॉर्पोरेशनची मालमत्ता ताब्यात घेऊन ती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एनटीपीसी, गेल व महाराष्ट्र सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम असलेली रत्नागिरी गॅस व पॉवर प्रा. लि. ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार व त्याच्या अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा प्रकरणातील मुख्य मुद्दा असल्याने जनहित याचिका म्हणून ही सुनावणी करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते. गोडबोले समितीकडून प्रकाश त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेले शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत हाताळला गेलेला एन्रॉनचा मुद्दा, १९९६ साली हा करार रद्द करण्याचा केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वातील १३ दिवसांच्या सरकारचा निर्णय आणि दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचे निर्णय याबाबत गोडबोले समितीने सविस्तर ऊहापोह केला होता.
