News Flash

बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणं; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

कायमस्वरूपी नियुक्तीची शिफारस घेतली मागे

बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या निर्णयांमुळे चर्चेत आलेल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना सर्वोच्च न्यायालयानं झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं गनेडीवाला यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडून मागे घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठात कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला या त्यांनी दिलेल्या निर्णयांमुळे सध्या चर्चेत आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

नागपूर खंठपीठात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीवर असलेल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत सुरू असलेल्या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयांवर सध्या आश्चर्य व्यक्त होताना दिसत आहे. त्यांनी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर चर्चा सुरू झाली होती. यातील एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगितीही दिली आहे.

पुष्पा गनेडीवाला यांनी एका आठवड्यात तीन प्रकरणात दिलेल्या निर्णयांची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना धक्का दिला आहे. अतिरिक्त न्यायधीश म्हणून कार्यरत असलेल्या गनेडीवाला यांच्या नावाची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्राकडे शिफारस केली होती. या निर्णयानंतर कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडून मागे घेतली आहे. २० जानेवारी रोजी कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची केंद्राकडे शिफारस केली होती.

आणखी वाचा- पॅण्टची चैन उघडणे, लहान मुलीचा हात पकडणे हा लैंगिक अत्याचार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

१४ जानेवारी रोजी गनेडीवाला यांनी बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची मुक्तता केली होती. फिर्यादी पक्षाकडे बलात्कार प्रकरणात ठोस पुरावे नसल्याचं सांगत त्यांनी हा निकाल दिला होता. त्यानंतर १५ जानेवारी रोजी बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातील कलम ७ नुसार लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चैन उघडणे या कृतींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर १९ जानेवारी रोजी गनेडीवाला यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाची बरीच चर्चा झाली. स्किन टू स्किन संपर्क नाही, केवळ मुलीच्या स्तनांना कपड्याच्यावरून हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होत नाही, असा निकाल देत आरोपीला जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती दिली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2021 12:26 pm

Web Title: supreme court collegium withdraws recommendation to make bombay high court judge permanent bmh 90
Next Stories
1 “…तर १५ ऑगस्ट १९४७ ला RSS ने काळा दिवस साजरा केला होता त्याचं काय?”; राष्ट्रपतींना सवाल
2 शेतकरी आंदोलन : “अनेक नेते भाजपा सोडण्याच्या तयारीत, पक्षात राहून शेतकऱ्यांवर…”
3 दिल्ली बॉम्बस्फोट : “हा तर फक्त ट्रेलर आहे”; ‘त्या’ पत्रात कासिम सुलेमानींचाही उल्लेख
Just Now!
X