निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या आव्हान याचिकांच्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने अशी मागणी केली होती की, याबाबतच्या याचिकांवर एका उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एकाच ठिकाणी सुनावणी करण्यात यावी. केंद्राची ही मागणी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने फेटाळली असून इतर न्यायालयातील सुनावणीमुळे लोकांना लवकर दिलासा मिळू शकेल, असे म्हटले आहे. दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिकादारांना केंद्राच्या विनंतीवर मत विचारले आहे. न्या. ठाकूर, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार उच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकांच्या सुनावणीस स्थगिती देऊ शकत नाही कारण लोकांना तेथे लवकर दिलासा मिळू शकेल. सुनावणीत न्यायालयाने रोहटगी यांना असे सांगितले की, तुम्ही योग्य पावले उचलायला हवी होतीत. आता परिस्थिती काय आहे याचा विचार करा. त्यावर रोहटगी यांनी सांगितले की, परिस्थिती खूप चांगली आहे. सहा लाख कोटी निश्चलनीकरणानंतर जमा झाले आहेत. डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागे गेली सत्तर वर्षे साचलेला पैसा बाहेर काढण्याचा उद्देश होता व सरकार परिस्थितीवर दिवसागणिक-तासागणिक लक्ष ठेवून आहे. बाजारातील रोख व्यवहार हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असता कामा नयेत. भारतात ते प्रमाण बारा टक्के झाले होते. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका विविध उच्च न्यायालयांत दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एकाच उच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात अशी मागणी रोहटगी यांनी सरकारच्या वतीने केली. दरम्यान याचिकांच्या सुनावणीस नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकादारांना केंद्र सरकारच्या विनंतीवर त्यांचे काय मत आहे याची विचारणा केली असून आता याप्रकरणी दोन डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
