सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; निवडणूक आयोगाची याचिका फेटाळली न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान काय घडले, याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. त्यामुळे सुनावणींचे वार्तांकन झालेच पाहिजे, असे नमूद करत आपण माध्यमस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या मौखिक निरीक्षणांचे वार्तांकन करण्यास माध्यमांना मज्जाव करण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेस निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हे नोंदवण्याबाबत मत व्यक्त केले होते. याविरोधात निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. उच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या दोन घटनात्मक संस्था आहेत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना समतोल साधण्याचा प्रयत्ना केला. मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी कठोर होती. गैरसमज होऊ शकणारी विधाने करताना न्यायाधीशांनी सावधगिरी बाळगावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी न्यायालयीन भाषेचे महत्त्व अधोरेखित केले. मात्र, त्याचवेळी मद्रास उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे अधिकृत न्यायिक आदेशाचा भाग नसल्याने ती वगळण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली. न्यायपालिकेची भूमिका ही मौखिक निरीक्षणांद्वारे नव्हे, तर आपल्या निवाड्यांद्वारे स्पष्ट होत असते. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणींचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी अर्थहीन ठरते. - सर्वोच्च न्यायालय
