News Flash

अरुणाचलमधील राजकीय तिढा : राष्ट्रपती राजवट ते न्यायालयाचा निकाल

१ नोव्हेंबर २०११- काँग्रेसचे नेते नाबाम तुकी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा कार्यभार स्वीकारला

| July 14, 2016 01:46 am

संग्रहित छायाचित्र

अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले आहेत.

  • ’ १ नोव्हेंबर २०११- काँग्रेसचे नेते नाबाम तुकी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा कार्यभार स्वीकारला, त्यांचे बंधू नेबम रेभाई यांनी सभापतिपद स्वीकारले.
  • ’ डिसेंबर २०१४- तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
  • ’ एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
  • ’ १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
  • ’ २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले.
  • ’ ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले.
  • ’ नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली.
  • ’ ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले.
  • ’ १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.
  • ’ १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
  • ’ १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसऱ्या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
  • ’ १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.
  • ’ ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.
  • ’ ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले.
  • ’ १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले.
  • ’ १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला.
  • ’ १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली.
  • ’ १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.
  • ’ २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
  • ’ २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
  • ’ २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले.
  • ’ २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
  • ’ २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा.
  • ’ १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे.
  • ’ २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू.
  • ’ ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली.
  • ’ ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह.
  • ’ ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
  • ’ १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

 

  • ’ ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
  • ’ १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली.
  • ’ १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला.
  • ’ १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली.
  • ’ १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली.
  • ’ २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी.
  • ’ २२ फेब्रुवारी २०१६ – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी अधिवेशन आधी घेण्याच्या अधिकारांबाबत याचिकांच्या सुनावणीवर निकाल राखून ठेवला.
  • ’ १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2016 1:45 am

Web Title: supreme court decision about president rule in arunachal pradesh
Next Stories
1 दक्षिण चीन सागरावर चीनचा पुन्हा दावा!
2 आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास रस्ते अपघात कमी होतील – गडकरी
3 मंगळावरील दरीत पाणी वाहिल्याच्या खुणा
Just Now!
X