मुंबईजवळ अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाचे काम तुर्तास बंदच राहणार आहे. कारण, स्मारकाविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची राज्य शासनाने विनंती सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे राज्य शासनावर नामुष्कीची वेळ आली आहे. अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित शिवस्मारकाला कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट नामक स्वयंसेवी संस्थेने विरोध दर्शवला आहे. या स्मारकामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या स्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी या संस्थेच्यावतीने देबी गोयंका यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. स्मारकाविरोधातील या याचिकेवर त्वरीत सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. मात्र, गुरुवारी कोर्टाने शासनाची ही विनंती अमान्य करीत दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कोर्टाचा पुढील आदेश येईपर्यंत शिवस्मारकाचे काम तुर्तात बंदच राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टात स्मारकविरोधी याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराला काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून हे काम अद्याप स्थगित आहे.
