नवी दिल्ली : आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबतचे दावे व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करणे लांबणीवर टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. एफ नरीमन यांनी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी समन्वयक प्रतीक हाजेला यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा विचार केला. त्या अहवालात असे म्हटले होते, की ‘अ’ यादीतील १५ पैकी दहा कागदपत्रे दिली तरी कुठलीही व्यक्ती राज्यातील नागरिकत्व यादीत नाव येण्यासाठी दावा करू शकते. केंद्राची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल व इतर संबंधितांना न्यायालयाने हाजेला यांच्या अहवालावर प्रतिसाद देण्यास दोन आठवडे मुदत दिली आहे. १९ सप्टेंबरला आता यावरील पुढची सुनावणी होईल. २८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले होते, की आसामच्या मसुदा एनआरसीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यात आलेल्या १० टक्के नावांची स्वतंत्र पथकामार्फत पडताळणी करण्यात यावी. हा मानवी प्रश्न असून त्याचे फार महत्त्व आहे, त्यामुळे एनआरसी समन्वयक हाजेला यांना सीलबंद पाकिटात अहवाल देण्यास सांगितले होते त्यात त्यांनी नागरिकत्वासाठी नवीन कागदपत्रांचा संच लागू करण्यासाठीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली होती. ३० जुलैला एनआरसी यादी जाहीर करण्यात आली असून त्यात अर्ज केलेल्या ३.२९ कोटी लोकांपैकी २.८९ कोटी लोकांचे नागरिकत्वाचे दावे मान्य करण्यात आले. एकूण ४०,७०,७०७ लोकांची नावे यादीत आली नाहीत. त्यातील ३७,५९,६३० नावे फेटाळण्यात आली तर २,४८,०७७ जणांची नावे रोखण्यात आली आहेत. ज्या ४० लोकांची नावे नाहीत त्यांची माहिती घेऊन ओळखपत्रे तयार केली जातील, असे केंद्राने सांगितले होते. एनआरसीचा पहिला मसुदा ३१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात आला होता, त्या वेळी ३.२९ कोटींपैकी १.९ कोटी अर्जदारांची नावे बाद झाली होती. आसाममध्ये विसाव्या शतकापासून घुसखोरीचा प्रश्न कायम असून पहिली एनआरसी १९५१ मध्ये करण्यात आली होती.
